केंद्र और राज्यों के मध्य बेहतर तालमेल और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ था। वर्ष 2006 तक इसकी दस बैठकें हो चुकी थीं। गत जुलाई 16 को परिषद की 11वीं बैठक लगभग एक दशक बाद दिल्ली में बिना किसी ठोस निर्णय के पूर्ण हुई। जिसमें कई राज्य शामिल ही नहीं हुए। उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश सरकारों के खिलाफ भाजपा और केंद्र के हस्तक्षेप पर...

बीज विधेयक 2010 संसद के मौजूदा सत्र में बहस के बाद पारित किए जाने के लिए तैयार है। इस विधेयक का शुरुआती मसौदा किसानों के बजाय कृषि-व्यवसायियों के फायदे में होने के कारण विवादास्पद साबित हुआ था। पहले संसदीय स्थायी समिति और फिर सर्वदलीय बैठक में विचार-विमर्श के बावजूद कई किसान संगठनों, विपक्षी राजनीतिक दल तथा नागरिक संगठनों का मानना है कि यह विधेयक छोटे और सीमांत किसानों के हितों की रक्षा में सफल नहीं...

सीतामढ़ी/शिवहर। मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने कहा कि केंद्र बिहार के गरीबों के लिए अनाज दे या नही, परन्तु अगली बार सरकार बनी तो बिहार के लिए अलग से पैकेज बना कर हर गरीब परिवार को अनाज या अनाज के लिए पैसा दिया जायेगा। सीएम श्री कुमार ने कहा कि बिहार की आबादी 9 करोड़ है जिसमें 6 करोड़ गरीब है। 1.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे है। लेकिन केंद्र की...