-द वायर, कानूनी एवं पर्यावरणीय विशेषज्ञों ने इस बात को लेकर चिंता जाहिर की है कि हरियाणा सरकार द्वारा अरावली पहाड़ियों को फिर से परिभाषित करने और फरीदाबाद में करीब 20,000 एकड़ की भूमि को ‘विकास कार्यों’ के लिए खोलने की इजाजत देना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है. हरियाणा सरकार की एक समिति ने अधिकारियों को केंद्र की 1992 की अधिसूचना के आधार पर अरावली के तहत आने वाले क्षेत्रों...

-गांव सवेरा, हरियाणा सरकार के सर्वे के अनुसार प्रदेश में 10 हजार ऐसे परिवार हैं जिनके पास मकान बनाने के लिए जमीन तक नहीं है. वहीं 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में कुल बेघर लोगों की संख्या 10 लाख 30 हजार के करीब है, इनमें से अधिकतर बेघर लोग विमुक्त घुमंतू समुदाय से हैं. मकान बनाने के लिए जमीन न होने के कारण आजादी के सात दशक बाद भी डिनोटिफाइड...

-गांव सवेरा, हरियाणा सरकार कथित लव जेहाद को गम्भीर समस्या के तौर पर प्रचारित कर इसको रोकने के लिए सख्त कानून बनाने में जुटी है. लेकिन एक आरटीआई में खुलासा हुआ है कि राज्य महिला आयोग के सामने लव जिहाद का कोई मामला नहीं आया है. आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर द्वारा 13 नवम्बर 2020 को लगाई गई आरटीआई का जवाब देते हुए हरियाणा राज्य महिला आयोग के जन सूचना अधिकारी ने यह...

-द वायर, कनाडा के ओंटारियो और भारत के नूह या गाज़ियाबाद या मथुरा का क्या रिश्ता है? यह रिश्ता हिंसा का है या हिंसा के विरोध का? बीते इतवार यानी 6 जून को कनाडा के ओंटारियो प्रदेश के लंदन शहर में एक 20 साल के कनाडावासी ने पाकिस्तानी मूल के एक परिवार के पांच लोगों पर अपनी गाड़ी चढ़ाकर उन्हें कुचल दिया. चार की मौत हो गई, एक मात्र जीवित बचा नौ...

-डाउन टू अर्थ, हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर पर्यावरण संवेदी अरावली में खनन करने के लिए इजाजत की मांग की है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि नोवेल कोरोनावायरस के कारण हुई महामारी ने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पैदा की है ऐसे में यदि कानून मुताबिक खनन गतिविधि को इजाजत दी जा सकती है तो इस क्षेत्र मे रोजगार सृजित किए जा...