SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 14

2016 में लंबित थे बच्चों के यौन उत्पीड़न के एक लाख से ज्यादा मामले

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी गई है कि 2016 में देशभर में बच्चों के यौन उत्पीड़न के एक लाख से ज्यादा मामले दर्ज थे, लेकिन निचली अदालतों में सिर्फ 229 मामलों का निपटारा किया गया। इन आंकड़ों को हाल ही में प्रधान न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविल्कर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष पेश किया गया। पीठ ने देशभर के हाई कोर्टों के रजिस्ट्रार...

More »

मुस्लिम पर्सनल लॉ और पॉस्को कानून में हैं मतभेदः दिल्ली कोर्ट

नई दिल्ली। अगर एक मुस्लिम युवक किसी नाबालिग लड़की को लेकर भाग जाता है और उससे मुस्लिम लॉ के अनुसार शादी कर लेता है, तो क्या उसे पॉस्को के तहत अपराधी माना जा सकता है। इस सवाल का हवाला देते हुए दिल्ली में एक विशेष अदालत ने पिछले हफ्ते पाया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ और पॉस्को (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट) के प्रावधानों के बीच 'स्पष्ट मतभेद' हैं। अतिरिक्त...

More »

मासूमों के बचपन को बचाने के लिए-- सुभाष गाताडे

पिछले दिनों दिल्ली राज्य विधि सेवा प्राधिकरण ने न्यायालय को बताया कि महानगर की विभिन्न अदालतों में बच्चों से अत्याचार और उनके यौन शोषण के 4,000 से अधिक मामले लंबित पड़े हैं। उच्च न्यायालय में एक याचिका की सुनवाई के दौरान यह बात भी सामने आई कि वर्ष 2016 के शुरुआती सात महीनों में सिर्फ 449 मामलों का निपटारा हुआ और 83 लोगों पर दोष साबित हुए। याचिका डालने वाले ‘बचपन...

More »

आधी-आबादी : इंसाफ का इंतजार-- अवनीश सिंह भदौरिया

दिल्ली में सामूहिक बलात्कार की शिकार निर्भया के मामले में अपराधियों को कमोबेश सजा मिल भी गई, लेकिन इस तरह के तमाम मामलों में आज भी इंसाफ का इंतजार है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लड़कियों की सुरक्षा के जितने भी प्रबंध हैं, वे नाकाफी हैं। लड़कियों, महिलाओं और बच्चियों के लिए दिल्ली या दूसरे राज्य कितने सुरक्षित हैं, इसके जीते जागते उदाहरण प्रतिदिन अखबारों और टीवी चैनलों पर पढ़ने-देखने को...

More »

मेक इन इंडि‍या टारगेट से पीछे, एक साल में मैन्‍युफैक्‍चरिंग ग्रोथ 3% पर अटकी

नई दिल्ली। मेक इन इंडिया की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 25 सितंबर को जोर-शोर से की थी। इसके तहत सरकार ने टारगेट रखा कि जीडीपी में मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी 2022 तक 15 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी की जाएगा। इस टारगेट को पाने के लिए सरकार को मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में 13-14 फीसदी की ग्रोथ हासिल करनी है, लेकिन मेक इन इंडिया के पहले से साल में...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close