वर्ष 2020 में केंद्र सरकार ने किसानों से जुड़े मसलों पर तीन कानून बनाएँ। जिसका किसानों ने भारी विरोध किया। दिल्ली की सरहदों पर डेरा डाला। करीब 13 महीनों की रस्सा-कशी के बाद समाधान का रास्ता निकला। केंद्र सरकार ने तीनों कानूनों को निरस्त कर दिया। किसानों ने धरना/आन्दोलन ख़त्म कर दिया। किसान अपने-अपने घरों की ओर लौट गए। करीब दो वर्ष बाद, एक बार फिर किसान दिल्ली की ओर...
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किसानों के लिये टमाटर का भाव 2 रुपये किलो, सड़क पर फेंकने को मजबूर!
गाँव सवेरा, 14 सितम्बर टमाटर जो दाम बढ़ने के कारण महीने पहले लोगों की रसोई से गायब हो चुका था, अब इतना सस्ता हो गया है कि किसान खेत से मंडी ले जाने का भी खर्च नहीं निकाल पा रहे हैं और टमाटर सड़कों पर फेंकने को मजबूर हैं. महंगाई में उछाल के चलते महीने पहले कुछ मंडियो में लगभग ₹8000 प्रति क्विंट बिकने वाला टमाटर आज ₹200-300 प्रति क्विंटल तक...
More »अनानास उगाने वाले किसान ढूंढ रहे हैं मंडी, लॉकडाउन ने किया था बर्बाद
डाउन टू अर्थ, 08 अगस्त बिहार के पूर्वोत्तर छोर पर स्थित किशनगंज जिला को चाय और अनानास की खेती खास बनाती है लेकिन लॉकडाउन का धक्का खाने वाले किसान अब मंडी की कमी के चलते सही भाव नहीं हासिल कर पा रहे हैं। अब इलाके में एक प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का प्रस्ताव भेजा गया है ताकि अनानास उगाने वाले किसानों को उनकी उपज का सही दाम हासिल हो सके। किशनगंज में मुख्य...
More »इंटरव्यू/ राकेश टिकैत: 'किसानों की बाकी मांगों पर अपना रवैया स्पष्ट करे सरकार'
“संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत का कहना है कि उनकी बाकी मांगों पर सरकार अपना रवैया स्पष्ट करे” तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बावजूद संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत का कहना है कि उनकी बाकी मांगों पर सरकार अपना रवैया स्पष्ट करे। टिकैत के अनुसार मोर्चा आगे आम जन के मुद्दे भी उठाएगा। उनसे बात की आउटलुक के एस.के. सिंह ने। मुख्य अंशः सरकार...
More »राजनीतिक और आर्थिक परिदृष्य पर किसान लॉबी की वापसी
-रूरल वॉइस, गुरू पर्व के मौके पर 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीन विवादास्पद कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा करने के साथ ही यह बात अब साफ हो गई है कि देश के राजनीतिक और आर्थिक परिदृष्य पर किसान लॉबी की वापसी हो गई है। आने वाले दिनों में राजनीति की दिशा के साथ ही आर्थिक नीतियों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। 1991 की आर्थिक उदारीकरण...
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