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मौसम अपडेट: पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली व उत्तर प्रदेश में कोहरा और सर्दी का प्रकोप जारी

डाउन टू अर्थ, 29 दिसम्बर  मौसम विभाग के मुताबिक, आज 29 दिसंबर को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कई हिस्सों में लोगों को घने से बहुत घने कोहरे से दो चार होने की आशंका जताई गई है। वहीं आज, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, उत्तरी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा, असम और मेघालय तथा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अलग-अलग हिस्सों में घना कोहरा छाने के आसार...

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खतरे में हैं हिल स्टेशन: असंवेदनशील योजनाओं का दंश झेल रहे हैं पहाड़ी शहर

डाउन टू अर्थ, 06 नवम्बर हिमालयी राज्यों के शहर और कस्बे इस वक्त त्रासदी के नए अड्डे बन गए हैं। 2023 के मॉनसून में हिमाचल में शिमला और अन्य शहरों में जान-माल की तबाही इसका जीता-जागता उदाहरण है। इससे पहले उत्तराखंड के जोशीमठ में घरों के धंसाव ने इसके नाजुक होने की निशानी पेश की। जरूरत से ज्यादा आबादी, भवन और सालाना पर्यटकों के बोझ से दब और बिखर रहे इन...

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बीते 7 सालों में मणिपुर सरकार ने पूर्वोत्तर में सर्वाधिक बंदूक लाइसेंस जारी किए

द वायर,13 जुलाई पिछले दो महीनों से मणिपुर कुकी और मेईतेई समुदायों के बीच भीषण जातीय संघर्ष की आग में झुलसा हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम 142 लोगों की मौत हुई है. दोनों समुदाय हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए एक-दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं. द वायर के इस रिपोर्टर ने मणिपुर यात्रा के दौरान कई लोगों को हथियार ले जाते देखा था और इनके बारे में पूछे...

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मणिपुर में सरकार ने इंटरनेट सेवाओं पर फिर लगाया प्रतिबंध, 10 जुलाई तक रहेगा नेट बंद

दिप्रिंट, 6 जुलाई पिछले दो महीने से मणिपुर में चल रहे हिंसा पर राज्य सरकार ने बुधवार को कहा कि उसने “शांति और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए” राज्य में इंटरनेट सेवाओं पर रोक पांच दिन और बढ़ा दी है. अब 10 जुलाई अपराह्न तीन बजे तक इंटरनेट सेवाओं पर रोक रहेगी. अधिकारियों ने तीन मई को जातीय समुदायों के बीच झड़पें शुरू होने के बाद पहली...

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देश में 29 में से 2 सूचना आयोग पूरी तरह से निष्क्रिय, सतर्क नागरिक संगठन ने तैयार की रिपोर्ट

सतर्क नागरिक संगठन ने 11 अक्टूबर को जारी की प्रेस विज्ञप्ति कल (12 अक्टूबर,2022) भारत में आरटीआई अधिनियम कार्यान्वयन के 17 साल पूरे हो जाएंगे। कानून में लाखों लोगों को सूचना प्राप्त करने और सरकार को जवाबदेह ठहराने का अधिकार दिया है। आरटीआई कानून के तहत, सूचना आयोग अंतिम अपीलीय प्राधिकरण हैं। सूचना आयोग केंद्रीय स्तर (केंद्रीय सूचना आयोग–सीआईसी)और राज्यों (राज्य सूचना आयोग) में स्थापित किए गए हैं। सतर्क नागरिक संगठन ने...

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