डाउन टू अर्थ, 18 अक्टूबर देशभर के चावल निर्यातकों ने हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, दिल्ली, मध्यप्रदेश व जम्मू-कश्मीर की मंडियों में रविवार 15 अक्टूबर 2023 से धान की खरीद बंद कर दी है। इसकी वजह केंद्र सरकार द्वारा बासमती चावल का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी : मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस) कम नहीं करना है। इससे किसानों को दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। बेमौसमी बारिश और ओलों के कारण जहां...
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ग्राउंड रिपोर्ट: बेमौसम बारिश ने फसलों को किया बर्बाद, सरकारी राहत से भी किसानों को नाउम्मीदी
जनचौक, 23 मार्च बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की वजह से पूर्वांचल के किसानों को भी गेहूं समेत अन्य फसलों के नुकसान का सामना करना पड़ा है। पिछले एक सप्ताह में दो बार मौसम की मार झेल चुके किसानों के लिए अभी परेशानी कम नहीं हुई है। मौसम विज्ञानियों के पूर्वानुमान के अनुसार अभी भी आफत की बारिश का सामना करना पड़ सकता है। उधर यूपी सरकार ने पीड़ित किसानों को मुआवजे...
More »बजट 2023: मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का सबसे कम मनरेगा आवंटन
द वायर, 1 फरवरी बुधवार को पेश किए गए इस साल के बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के लिए आवंटन में आश्चर्यजनक रूप से भारी कमी करते हुए इसे 60,000 करोड़ रुपये किया गया. ऐसा इस तथ्य के बावजूद है कि वित्त वर्ष 2023 के लिए संशोधित अनुमान 89,400 करोड़ रुपये था, जो 73,000 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से अधिक था. नरेंद्र मोदी सरकार के इस...
More »गंगा में प्रदूषण के मामले में तेजी से कार्रवाई करे यूपी सरकार, एनजीटी ने दिए निर्देश
अमर उजाला, 30 सितम्बर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने उत्तर प्रदेश सरकार को कानपुर जिले में टेनरियों से क्रोमियम-दूषित अपशिष्ट को उचित शोधन के बिना गंगा नदी में बहाए जाने के मामले में तेजी से कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही एनजीटी ने अधिकारियों को एक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मामले में कुछ...
More »यूपी सरकार ने सीजेआई के बेटे की सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील के तौर पर नियुक्ति टाली
द वायर, 27 सितम्बर उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित के बेटे श्रीयश ललित की सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार के वरिष्ठ वकील के तौर पर नियुक्ति टाल दी. इस संबंध में पांच दिन पहले ही योगी सरकार ने उनका नियुक्ति आदेश जारी किया था. योगी आदित्यनाथ सरकार के नवीनतम आदेश में कहा गया है कि शीर्ष अदालत में अपने वरिष्ठ वकील के तौर पर श्रीयश...
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