दिप्रिंट 23 अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र में सियासी संकट से जुड़ी शिवसेना के प्रतिद्वंद्वी समूहों द्वारा दायर याचिका में शामिल मुद्दों को पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेज दिया है. चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने याचिकाओं को पांच जजों की पीठ के पास भेज दिया और कहा कि इस मामले की सुनवाई 25 अगस्त को होगी. सुप्रीम कोर्ट ने भारत...
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मेट्रो कार शेड के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन में शामिल हुए आदित्य ठाकरे, कहा- आरे की लड़ाई, मुंबई की लड़ाई है
दिप्रिंट हिन्दी, 10 जुलाई शिवसेना नेता ने कहा- जब हम सरकार में थे तब हमने इसी आरे में 808 एकड़ जंगल घोषित किया...आरे के कार शेड को अगर कांजुरमार्ग लेकर गए तो पैसे की भी बचत होगी और जंगल को भी बचाया जा सकेगा. मुंबई के गोरेगांव के आरे में मेट्रो कार शेड के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया है. इस दौरान शिवसेना नेता और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्या ठाकरे इस...
More »कार्यकर्ताओं-दलों ने आरे वन क्षेत्र में मेट्रो कार शेड बनाने के फैसले के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया
-TheWire Hindi हाथों में तख़्तियां लिए प्रदर्शनकारियों ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र की नई सरकार के उस प्रस्ताव के ख़िलाफ़ नारेबाज़ी की, जिसमें मेट्रो-3 कार शेड परियोजना को दोबारा मुंबई के आरे वन क्षेत्र में स्थानांतरित करने का फैसला किया गया है. शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में 600 से अधिक मुंबईकरों ने भाग लिया. मुंबई: पर्यावरण कार्यकर्ताओं, शिवसेना के उद्धव ठाकरे नीत गुट और आम आदर्मी पार्टी समेत कुछ राजनीतिक दलों...
More »संसद खुलने पर आज किसानों के समर्थन में विपक्ष करेगा राष्ट्रपति के भाषण का बहिष्कार
-जनपथ, कृषि कानूनों के खिलाफ और किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस सहित प्रमुख विपक्षी दलों ने संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने का फैसला किया है। बहिष्कार करने वाले कुल 16 राजनीतिक दल हैं: कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, सीपीआइ, सीपीएम, आरएसपी, पीडीपी, एआइयूडीएफ सहित कई अन्य राजनीतिक दल। इन दलों ने एक संयुक्त बयान जारी किया है।...
More »वित्तीय बाध्यताओं की वजह से बजट में बड़े आयकर राहत की ज्यादा उम्मीद न करें
-द प्रिंट, कृषि कानूनों के खिलाफ और किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस सहित प्रमुख विपक्षी दलों ने संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने का फैसला किया है। बहिष्कार करने वाले कुल 16 राजनीतिक दल हैं: कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, सीपीआइ, सीपीएम, आरएसपी, पीडीपी, एआइयूडीएफ सहित कई अन्य राजनीतिक दल। इन दलों ने एक संयुक्त बयान जारी किया...
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