देश की अर्थव्यवस्था भले ही कई देशों के मुकाबले दोगुनी वृद्धि कर रही हो लेकिन युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने के मामले में देश पिछड़ रहा है। हाल ही में आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन की ताजा रिपोर्ट ने बताया है कि देश में पंद्रह से उनतीस वर्ष के तीस प्रतिशत से अधिक युवाओं के पास रोजगार नहीं है। पिछले वर्ष श्रम मंत्रालय की इकाई श्रम ब्यूरो के रिपोर्ट...
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बेरोजगारी बढ़ने के सबब-- अरविन्द जयतिलक
पिछले दिनों प्रकाश में आई ‘एस्पाइरिंग माइंड्स' की ‘नेशनल इम्पालयबिलिटी रिपोर्ट' चिंतित करने वाली है। यह रिपोर्ट बताती है कि इंजीनियरिंग डिग्री रखने वाले स्नातकों में कुशलता की कमी है और उनमें से करीब अस्सी फीसद स्नातक रोजगार के काबिल नहीं हैं। गौरतलब है कि यह रिपोर्ट देश भर के साढ़े छह सौ से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेजों के तकरीबन डेढ़ लाख इंजीनियरिंग छात्रों पर किए गए अध्ययन पर आधारित है।...
More »गांवों के विकास पर अरबों का सालाना खर्च- आर के नीरद
मित्रों, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, ग्रामीण विकास पर सब का जोर है. गांवों के विकास से ही देश का विकास संभव है, यह सभी जानते हैं. देश की 70 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है, यह सच भी सब को पता है. जाहिर है कि विकास के सवाल पर जब भी बात होगी, गांव उसका सबसे बड़ा विषय होगा. आजादी से अब तक गांवों के विकास के लिए सरकार ने अनेक...
More »गरीबी कम करने को 1.52 करोड़ की ग्रांट
मंडी। हिमाचल में गरीबी उन्मूलन के लिए चार जिलों में एक पायलट योजना के तहत दूसरी किस्त भी जारी हो गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत हिमाचल को 1.52 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के चार जिलों से अधिक क्षेत्रों में केंद्र प्रायोजित स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए धन के केंद्रीय हिस्से की...
More »‘ग्राम स्वरोजगार’ की जगह अब नई योजना
भोपाल गांवों में लोगों को आत्मनिर्भर बनाने वाली स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) को बंद किया जा रहा है। इसके स्थान पर केंद्र सरकार नई योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन (एनआरएलएम) लागू करेगी। पहले चरण में मप्र के 9 से13जिले इसमें शामिल किए जाएंगे। केंद्र ने हाल ही में नई योजना का प्रारूप तैयार किया है। इस संबंध में राज्यों के ग्रामीण विकास विभाग के उच्चधिकारियों...
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