शिक्षा का अधिकार क़ानून (आरटीई) लागू हुए 9 साल पूरे हो चुके हैं लेकिन आज की स्थिति में 90 फीसदी से अधिक स्कूल आरटीई के मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं. इस दौरान सरकारी स्कूलों की स्थिति और छवि दोनों ख़राब होती गई है. इसके बरक्स निजी संस्थान लगातार फले-फूले हैं. इससे पता चलता है कि क़ानून होने के बावजूद भी सरकारें इसकी ज़िम्मेदारी उठा पाने में नकारा साबित हुई हैं....

शिक्षकों की संख्या में भारी कमी शिक्षा के बुनियादी अधिकार को साकार कर पाने में बड़ी बाधा है  साथ ही शिक्षकों से पढ़ाई के अतिरिक्त लिया जा रहा काम उनके उत्साह को तोड़ने वाला एक बड़ा कारण। सर्वशिक्षा अभियान से जुड़े आधे से ज्यादा शिक्षक नहीं चाहते कि उन्हें जनगणना के काम, चुनाव कार्य या मिड डे मील जैसी गतिविधियों में लगाया जाय।  योजना आयोग से संबद्ध प्रोग्राम इवैल्यूशन आर्गनाइजेशन की...

One looks forward to the Finance Minister's budget speech with a hope that it spells some new major initiatives and schemes for development, and that it might promise any major allocation of resources to any sector, besides fresh tax proposals. In the case of education sector, one might feel disappointed at the proposals made in the Union budget for 2010-11 on both counts. No new initiatives are proposed; no major...

South Asian nations including India would not be able to eradicate poverty and ensure minimum education for all by 2015, according to a new poverty index to be released next week in Delhi. The Basic Capabilities Index (BCI) 2009 has found that South Asia will get 80 points on the index by 2015, 10 points higher than the present value of 70. India has got 68 points in the index,...

The global economic crisis has wiped out developing Asia's recent gains in poverty eradication as the meltdown is expected to have driven 21 million more people in the region into poverty. A joint report by the United Nations and the Asian Development Bank shows that the global economic slowdown has slackened trade, slashed export and tourism receipts and raised unemployment levels. This makes it difficult for the region to achieve its...