अगर आप जानना चाहते हैं कि मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान सहित अन्य राज्यों में किसानों का आक्रोश सड़कों पर क्यों उबल रहा है तो किसानों की आमदनी दोगुनी करने के सवाल पर तैयार की गई एक रिपोर्ट आपके बड़े काम की हो सकती है. 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के सवाल पर गठित एक समिति की रिपोर्ट के मुताबिक किसानों को कुछ प्रमुख फसलों से होने वाली शुद्ध आमदनी में...
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जैविक खेती का रकबा भारत में घटा, दुनिया में बढ़ा
पूरी दुनिया में जैविक खेती का रकबा बढ़ रहा है लेकिन भारत में जैविक खेती के रकबे में कमी आई है।इस बात का खुलासा द वर्ल्ड ऑफ आर्गेनिक एग्रीकल्चर- स्टैटिक्स एंड इमर्जिंग ट्रेन्ड्स नामक नई रिपोर्ट में किया गया है। (देखें नीचे दी गई लिंक) रिपोर्ट के अनुसार साल 2011 से 2012 के बीच भारत में जैविक खेती के रकबे में तकरीबन 5.84 लाख हैक्टेयर(तकरीबन 54 प्रतिशत) की कमी आई है और जैविक खेती के रकबे के मामले में भारत...
More »Farmers paid peanuts, over 40% looking for better avenues by Omkar Sapre
PUNE: Bandya Pashte, 28, has been cultivating paddy on his family’s five-acre plot in village Veravli in the Konkan, Maharashtra’s coastal strip for about a decade. Last year, though, he threw in the towel because farming is not remunerative and lacks social status. Bandya has since migrated to the city to work as a driver, earning more than he did as a farmer. While Bandya is unaware of the National...
More »We need to build our food security: MS Swaminathan
If we can have a nuclear submarine programme, a space missile programme, cricket sponsorship programme by individuals like Sharukh Khan, why can’t we have a programme to save rotting paddy lying across the country,” says Dr MS Swaminathan highlighting the parody that India’s is currently facing. In Ludhiana to address the convocation of Punjab Agriculture University the scientist and Member of Parliament speaks to ET highlighting that the future belongs...
More »Coming water shortage
India could face a massive 50% water deficit by 2030, the biggest globally, says the recent report of the Water Resources Group (WRG). Fortunately, the supply-demand gap could well be filled, with vision, proactive policy and only modestly higher sectoral outlays, it adds. The WRG, consisting of a panel of global experts, estimates the ‘water availability cost curve’ to meet the heightened demand at about $5.9 billion per annum, or...
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