जनचौक, 3 जुलाई नीति आयोग 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, किशनगंज बिहार का सबसे गरीब जिला है। जिसकी 64.75 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है। उसके बाद कटिहार का नंबर आता है। वहीं जलवायु परिवर्तन से संबंधित ‘क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट फॉर एडाप्टेशन प्लानिंग इन इंडिया यूजिंग ए कॉमन फ्रेमवर्क’ के अनुसार भारत में जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक खतरा जिन 50 जिलों में हैं। उनमें से चौदह बिहार में...
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जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से जूझ रहे हैं बिहार के लीची किसान
मोंगाबे हिंदी, 12 जून बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी ब्लॉक में पड़ने वाले मणिका गांव के किसान राजीव रंजन की 10 हेक्टेयर जमीन में लीची का बगीचा लगा है। लेकिन इस साल बारिश नहीं होने और अप्रैल में अधिक गर्मी पड़ने से उनकी फसल को काफी नुकसान हुआ है। मुजफ्फरपुर जिले के हजारों दूसरे किसानों की तरह राजीव रंजन कई दूसरी फसलों की खेती करते हैं, लेकिन लीची उनके परिवार...
More »Inclusive growth: the missing ingredient in Bihar’s success story by Shireen Vakil Miller
Bihar has been in the news recently for recording an average growth rate of 11.3 per cent for the period between 2004 and 2009. Much has been written about the quality of governance and the improved state of roads. This is indeed commendable, and no mean achievement, for a State that had virtually become a “development outcast”. I was pleasantly surprised to note on a recent trip to Bihar the...
More »Frame sustainable Himalayan development policy: Bahuguna
Environmentalist Sunderlal Bahuguna on Sunday pitched for framing a sustainable Himalayan development policy to prevent receding of glaciers, a development, he said, is leading to climatic problems and triggering unrest among the people. Mr. Bahuguna, who led a delegation to Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Arunachal Pradesh and other north-eastern states to create awareness on decreasing water level in rivers, said the Himalayan policy should keep in mind the native...
More »India’s energy programme is anti-poor and carbon-intensive
Greenpeace today released a report – “Still Waiting” – which reveals that despite growth in electricity generation – and increasing carbon emissions – the rural poor continue to be deprived of electricity. The report challenges the government’s energy model and recommends a decentralised energy mix as a solution to overcome social injustice and mitigate climate change. The report compares the electricity supply scenarios among rural and urban areas in five...
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