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भूख | मिड डे मील (एमडीएमएस) योजना
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What's Inside


नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने मिलकर - सभी राज्य/ केन्द्रशासित प्रदेशों में टेक होम राशन गुड प्रैक्टिस - शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है (2022) जिसे यहाँ से क्लिक कर पूरा पढ़ सकते हैं.

रिपोर्ट राज्यों या केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा अपनाई गई बेहतरीन प्रणालियों को सामने लाती है. जिन्हें व्यवहार में लाने की कोशिश अन्य राज्य भी करेंगे. 

वर्तमान में इस क्षेत्र के कई आयामों जैसे उत्पादन, वितरण, गुणवता नियंत्रण, निगरानी और नई तकनीक में नवाचार की जरूरतें है.ताकि सरकारों को धरातल पर योजना लागू करने में आसानी रहे.

विश्व खाद्य कार्यक्रम(WFP) की स्थापना 1961 में खाद्य एवं कृषि संगठन और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व में खाद्य सहायता पहुंचा कर, पोषण स्तर में वृद्धि के लिए किया गया था.
अभी WFP संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह का सदस्य है. जिसका मकसद सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति है.

क्या है टेक होम राशन योजना ?

भारत सरकार को सतत विकास लक्ष्य वर्ष 2030 तक हासिल करने हैं. लक्ष्य नम्बर 2 भूख की समाप्ति, खाध्य सुरक्षा और पोषण युक्त भोजन के उपलब्धता की बात करता है. भारत सरकार ने बच्चों (6 से 36 माह के बीच) के साथ-साथ गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं के बीच पोषण के अंतर को पाटने लिए एकीकृत बाल विकास सेवाओं (ICDS) के पूरक (पोषण) घटक के रूप में "टेक होम राशन" देना शुरू किया. यह घर के लिए दिया जाने वाला राशन है. जोकि आंगनबाड़ी केंद्र से मिलता है.

इस रिपोर्ट में सरकार द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुँचने के लिए अपनाई गई नवाचारी प्रणालियों की प्रशंसा की गई है.

राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों की दिल्ली में 5 जुलाई, 2022 को एक बैठक होती है. विषय था “फूड न्यूट्रिशन एंड सिक्योरिटी इन इंडिया”. बैठक का आयोजन भारत सरकार के खाद्य एवं जन वितरण विभाग द्वारा करवाया गया था. यहीं पर “स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर एनएफएसए” का पहला संस्करण जारी किया गया.

यह सूचकांक राज्यों के साथ बातचीत के बाद भारत भर में NFSA के कार्यान्वयन और विभिन्न सुधार पहलों की स्थिति एवं प्रगति को दर्ज की कोशिश करता है.
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा अपनाए गए सुधारों पर प्रकाश डालता है तथा सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक क्रॉस लर्निंग एनवायरमेंट स्केल–अप सुधारों का मार्ग प्रस्तुत करता है.

इस सूचकांक की मुख्य बातें–

समग्रता से राज्यों की रैंकिंग
टॉप पांच राज्य- 1. ओड़िशा (स्कोर-0.836)
2.उत्तर प्रदेश (स्कोर- 0.797 )
3. आन्ध्र प्रदेश  (स्कोर-0.794) 
4. गुजरात (स्कोर-0.790) 
5. त्रिपुरा (स्कोर -0.788)

निचले पांच राज्य- 
34.लद्दाख (स्कोर -0.412)
33.मेघालय (स्कोर -0.512)
32.मणिपुर (स्कोर -0.522)
31.अंदमान निकोबार द्वीप समूह (स्कोर -0.562)
30.जम्मू-कश्मीर (स्कोर -0.564)

विशेष श्रेणी वाले राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों की बात करें तो सबसे पहले स्थान पर त्रिपुरा, फिर हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड और उत्तराखंड है.

वहीं विशेष श्रेणी में खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश– 1.लद्दाख, 2. मेघालय 3.मणिपुर, 4. अंडमान निकोबार और पांचवा सबसे खराब करने वाला विशेष श्रेणी में है जम्मू और कश्मीर. 



Rural Expert


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