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चर्चा में.... | ग्रामीण इलाकों में एससी-एसटी के एक चौथाई परिवार निरक्षर
ग्रामीण इलाकों में एससी-एसटी के एक चौथाई परिवार निरक्षर

ग्रामीण इलाकों में एससी-एसटी के एक चौथाई परिवार निरक्षर

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published Published on Apr 29, 2015   modified Modified on May 6, 2015
देश के ग्रामीण इलाके में अनुसूचित जाति और जनजाति के तकरीबन एक चौथाई परिवार निरक्षर हैं। ग्रामीण इलाके के अन्य परिवारों की तुलना में यह संख्या लगभग डेढ़ से दो गुनी ज्यादा है।(देखें नीचे दी गई लिंक)

देश के अलग-अलग सामाजिक वर्गों के बीच मौजूद रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति पर केंद्रित एनएसएसओ की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के ग्रामीण इलाके में 26.6 प्रतिशत एसटी एवं 23 प्रतिशत एससी परिवारों में 15 साल या इससे ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति पढ़ा-लिखा नहीं है।

रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण इलाकों में ओबीसी के 17.9 प्रतिशत तथा अन्य की श्रेणी में शामिल 10.6 प्रतिशत परिवारों में 15 साल या इससे ज्यादा उम्र के व्यक्ति निरक्षर हैं। 

एससी और एसटी समुदाय के ग्रामीण परिवारों के बीच मनरेगा जॉबकार्ड का अन्य समुदायों की तुलना में ज्यादा संख्या में होना निरक्षरता की इस स्थिति से मेल खाता है। रिपोर्ट के अनुसार देश के ग्रामीण अंचलों में अनुसूचित जनजाति के 57.2 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति के 50 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास मनरेगा जॉबकार्ड हैं। 

मनरेगा जॉबकार्ड वाले ग्रामीण ओबीसी परिवारों की संख्या 34.2 प्रतिशत है जबकि अन्य की श्रेणी में शामिल मनरेगा जॉबकार्ड वाले परिवारों की संख्या एसटी-एससी समुदायों की तुलना में तकरीबन दोगुनी से कम(27.1 प्रतिशत) है।

रिपोर्ट के तथ्य एक बार फिर से इस बात की पुष्टि करते हैं कि संकटग्रस्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक वंचित स्थिति एसटी और एससी समूहों की है। आय-अर्जन के मुख्य जरिया के रुप में दिहाड़ी और अनियमित आमदनी पर आश्रित एससी((52.6%) तथा एसटी (38.3%) परिवारों की संख्या ओबीसी (32.1%) तथा सामान्य श्रेणी(21%) में शामिल परिवारों की तुलना में बहुत ज्यादा है।. 

ग्रामीण इलाकों में एससी समुदाय के 8.5 प्रतिशत तथा एसटी समुदाय के केवल 6.3 प्रतिशत परिवार नियमित आमदनी वाले हैं जबकि आय के प्रधान स्रोत के रुप में नियमित आमदनी वाले ओबीसी परिवारों की संख्या 9 प्रतिशत तथा अन्य की श्रेणी में शामिल ऐसे परिवारों की संख्या 13.3 प्रतिशत है। 

एनएसएसओ की यह रिपोर्ट साल 2011 के जुलाई महीने से साल 2012 के जून महीने के बीच किए गए सर्वेक्षण के तथ्यों के विश्लेषण पर आधारित है। सर्वेक्षण में 7469 गांवों तथा 5268 शहरी अंचलों के एक लाख से ज्यादा(1,01,724) घरों और साढ़े चार लाख से ज्यादा(कुल 4,56,999) व्यक्तियों को शामिल किया गया।
 

इस कथा के विस्तार के लिए निम्नलिखित लिंक देखें--

 

NSS report no. 563: Employment and unemployment situation among social groups in India 2011-12 (released in January 2015), http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/nss_rep_563_13mar15.pdf

 

NSS report no. 562: Household Consumer Expenditure across Socio-Economic Groups 2011-12 (published in February 2015),

http://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tin
ymce//uploaded/Household%20Consumer%20Expenditures%20acros
s%20Socio%20Economic%20Groups%202011-12.pdf

 

Report of the High Level Committee on Socio-Economic, Health and Educational Status of Tribal Communities of India (chaired by Prof. Virginius Xaxa), May 2014, Ministry of Tribal Affairs, http://www.im4change.org/docs/99299TribalCommitteeReportMa
y-June2014.pdf

 

India Exclusion Report 2013-14, http://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tin
ymce//uploaded/India%20Exclusion%20Report%202013-14_Ebook.
pdf

 

Economic gap between upper castes and dalits persists -Subodh Varma, The Times of India, 14 April, 2015, http://www.im4change.org/latest-news-updates/economic-gap-
between-upper-castes-and-dalits-persists-subodh-varma-4675
843.html
 



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