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चर्चा में.... | झारखंड-- ठगे जा रहे हैं मनरेगा के मजदूर !
झारखंड-- ठगे जा रहे हैं मनरेगा के मजदूर !

झारखंड-- ठगे जा रहे हैं मनरेगा के मजदूर !

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published Published on Sep 14, 2016   modified Modified on Sep 14, 2016

साल की शुरुआत में वित्त मंत्री ने कहा था कि एनडीए सरकार ने मनरेगा के तहत खर्च बढ़ाकर एक रिकार्ड उंचाई पर पहुंचा दिया है लेकिन राज्यों से मनरेगा की मजदूरी के भुगतान के बारे में आने वाली खबरें वित्तमंत्री के इस दावे को झुठलाती है.


नया मामला झारखंड का है जहां हजारों नरेगा मजदूरों की बीते अप्रैल से जून महीने की मजदूरी का भुगतान फंड की कमी के कारण नहीं हो सका है. यह बात मनरेगा मजदूरों के हक के लिए सक्रिय स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कही गई है.(प्रेस विज्ञप्ति के लिए यहां क्लिक करें).


विज्ञप्ति के अनुसार मॉनसून की शुरुआत से पहले झारखंड में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत तकरीबन डेढ़ लाख डोभों के निर्माण का लक्ष्य पूरा करने के लिए मजदूरों से आश्वासन के आधार पर काम करवाया गया कि जल्दी से जल्दी उनके नाम का मस्टर रोल निर्गत कर दिया जाएगा. काम पूरा हो जाने के बावजूद ना तो मस्टर रोल निर्गत किया गया है और ना ही इस एवज में किसी तरह की मजदूरी का भुगतान किया गया है.


विज्ञप्ति में आरोप लगाया गया है कि कई डोभो जिनपर मजदूरों की मजदूरी बकाया है, को नरेगा की वेबसाइट पर बंद कर दिया गया है यानी अब इन डोभों के निर्माण के एवज में मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा सकेगा.


दूसरी तरफ अधिकारी-गण मजदूरों की लिखित शिकायत पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं. कुछ प्रखंडों जैसे बोकारो के पेटवार और पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों ने मजदूर की शिकायत की अर्जी स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया.( मजदूरों की शिकायत की अर्जी के लिए यहां क्लिक करें)


गौरतलब है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गठित कॉमन रिव्यू मिशन(सीआरएम) की हाल ही में जारी एक समीक्षा रिपोर्ट में मध्यप्रदेश में मनरेगा के क्रियान्वयन के बारे में कहा गया है कि ‘ मजदूरी का भुगतान ना होने और भुगतान में देरी के कारण श्रमिकों के बीच मनरेगा की साख खत्म हो गई है.'


मनरेगा के असरदार क्रियान्वयन में फंड की कमी को बड़ी बाधा बताते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि मध्यप्रदेश में मनरेगा के काम बीते कई महीनों से रुके पड़े हैं और दुकानदार अपने बकाया बिल का भुगतान ना होने की वजह से आगे के काम के लिए निर्माण-सामग्री देने से मना कर रहे हैं.


समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार फंड की कमी के कारण काम पूरा हो जाने के एक साल बाद भी मनरेगा के मजदूरों को भुगतान नहीं किया जा सका और कुछ मामलों में मजदूरी का भुगतान होना एक साल बाद अब भी शेष है.


मामला सिर्फ मध्यप्रदेश तक सीमित नहीं है. रिपोर्ट के अनुसार फंड की कमी के कारण राजस्थान, कर्नाटक, झारखंड और महाराष्ट्र में भी मनरेगा का काम अपेक्षित गति से नहीं हो रहा है.

 

इस कथा के विस्तार के लिए निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें--

 

Press Release: Live without Pay? Thousands of Jharkhand’s NREGA workers not paid for working in dobhas, Jharkhand NREGA Watch - A Forum of Concerned Citizens of Jharkhand, 23 August, 2016, please click here to access

Report of First Common Review Mission, Department of Rural Development (Volume-1), Ministry of Rural Development, 3 June, 2016, please click here to access
 

Additional days of work available under MGNREGS not taken up in drought hit states, Newsalert from Inclusive Media for Change, please click here to access 

Open letter from NREGA workers put Govt. to shame, Newsalert from Inlcusive Media for Change, please click here to access 

Govt raises budget for rural jobs scheme by Rs. 5,000 crore -Elizabeth Roche, Livemint.com, 9 August, 2016, please click here to access

 

 



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