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चर्चा में.... | बजट 2016-17: खेती को पानी मिले, किसानों को वाजिब दाम
बजट 2016-17: खेती को पानी मिले, किसानों को वाजिब दाम

बजट 2016-17: खेती को पानी मिले, किसानों को वाजिब दाम

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published Published on Feb 25, 2016   modified Modified on Feb 25, 2016

हालांकि नई फसल बीमा योजना को प्रधानमंत्री ने "कि‍सान की सारी मुसीबतों का समाधान" बताया है लेकिन लगातार दो दफे सूखे की चपेट में आई खेतिहर अर्थव्यवस्था की मौजूदा बदहाली नये बजट में फौरी तौर पर विशेष उपाय करने की मांग करती है.(देखें प्रधानमंत्री का भाषण)

 

एक ऐसी स्थिति में जब कृषिगत सकल घरेलू उत्पाद में लगातार दो वित्तवर्षों (2014-15 में -2%, 2015-16 में 1.1%) में बड़ा मामूली इजाफा हुआ हो, विशेषज्ञों ने ध्यान दिलाया है कि देश के नौ करोड़ खेतिहर परिवारों की आमदनी बढ़ाने के लिए एक से ज्यादा उपाय किए जाने चाहिए .(देखें लिंक)

 

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार नये बजट में सरकार को सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के मद में ज्यादा सहायता राशि दी जानी चाहिए. पिछले बजट में सरकार ने वाटरशेड मैनेजमेंट और सूक्ष्म-सिंचाई सुविधाओं की बढ़वार के लिए 50 हजार करोड़ रुपये दिए थे.( देखें क्रिसिल की रिपोर्ट)

 

गौरतलब है कि देश के दस राज्यों में सूखे की स्थिति है. देश के सकल फसली क्षेत्र का मात्र 46.9 प्रतिशत हिस्सा सिंचिंत है, शेष हिस्से को मॉनसून के भरोसे रहना पड़ता है. मॉनसून के भरोसे रहने वाले इसी इलाके में 84 प्रतिशत दलहन, 80 प्रतिशत बागवानी, 72 प्रतिशत तेलहन, 64 प्रतिशत कपास और 42 प्रतिशत खाद्यान्न का उत्पादन होता है.(देखें यह समाचार)

 

डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड को-ऑपरेशन के आंकड़े के आधार पर आशंका जतायी जा रही हैं कि चालू वित्तवर्ष(2015-16) में खाद्यान्न के उत्पादन में 0.5 प्रतिशत की कमी आएगी. 2014-15 में खाद्यान्न उत्पादन में 4.9 प्रतिशत की कमी आई थी. (आंकड़ों के लिए यहां क्लिक करें)

 

विभाग ने तेलहन के उत्पादन में भी कमी की आशंका जतायी है. चालू वित्तवर्ष में तेलहन के उत्पादन में 4.1 प्रतिशत कमी आने की आशंका है जबकि 2014-15 में तेलहन के उत्पादन में 16 प्रतिशत की कमी आई थी.

 

विशेषज्ञों के अनुसार खेतिहर अर्थव्यवस्था को बदहाली से उबारने का दूसरा मोर्चा खेतिहर उत्पादों के मूल्य को किसानों के हक में फायदेमंद बनाने का है. 2014 के लोकसभा चुनावों में सत्ताधारी एनडीए के प्रमुख घटक बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणापत्र में वादा किया था कि किसानों को फसल की लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत का मुनाफा पहुंचाने के उपाय किए जायेंगे लेकिन बीते दो साल के आंकड़े इससे अलग कहानी बयान करते हैं.

 

कृषि मंत्रालय के नये आंकड़ों के अनुसार साल 2014-15 और 2015-16 के बीच धान और गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य(एमएसपी) में बहुत कम बढ़त हुई है. धान की एमएसपी में दो वित्तवर्षों के बीच मात्र 3.7 प्रतिशत(1360 रुपये से 1410 रुपये) की बढ़ोत्तरी हुई जबकि गेहूं की एमएसपी में 5.2 प्रतिशत( 1450 रुपये प्रति कुंतल से बढ़कर 1525 रुपये) की . ग्रामीण क्षेत्र में खाद्यान्न की बढ़ती हुई महंगाई की तुलना में यह बढ़ोत्तरी बहुत कम है. (आंकड़ों के लिए यहां क्लिक करें)

 

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2015 की जनवरी से 2016 की जनवरी के बीच उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक में 6.8 प्रतिशत की बढोत्तरी हुई है. ग्रामीण इलाके में खाद्यान्न उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 6.93 प्रतिशत रहा जबकि शहरी इलाके में 6.5 प्रतिशत.(आंकड़ों के लिए यहां क्लिक करें)

 

सिंचाई की सुविधा के विस्तार और फसल के दाम को लागत की तुलना में लाभदायक बनाने के उपायों के अतिरिक्त विशेषज्ञों के अनुसार सरकार को बजट में खाद्य सुरक्षा, विशेषकर पीडीएस तथा सामाजिक सुरक्षा के मद में दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाना होगा.( देखें यह न्यूज एलर्ट)

 

इस कथा के विस्तार के लिए सहायक लिंक--

 

Budget 2016-17 to focus on rural economy, infrastructure, and banks

http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business
/Budget-2016-17-to-focus-on-rural-economy-infrastructure-a
nd-banks/articleshow/50525047.cms

 

Budget 2016: Why rural india needs special attention

http://timesofindia.indiatimes.com/india/Budget-2016-Why-r
ural-india-needs-special-attention/articleshow/51022820.cm
s

 

Crop insurance scheme may leave out tenant farmers

http://www.thehindu.com/news/national/crop-insurance-schem
e-may-leave-out-tenant-farmers/article8184915.ece

 

Consumer Price Index numbers on base 2012=100 for rural, urban and combined for the month of January 2016, Ministry of Statistics and Programme Implementation, 12 February, 2016,
http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/cpi_pr_12feb16f.pdf


Latest Minimum Support Price for Kharif and Rabi Crops, Ministry of Agriculture,http://agricoop.nic.in/imagedefault/whatsnew/MSP1922016.pdf


Press Note on advance estimates of national income 2015-16 and quarterly estimates of Gross Domestic Product for the 3rd quarter (Q3) of 2015-16, MoSPI, http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/nad_PR_8feb16.pdf


Key Indicators of Situation Assessment Survey of Agricultural Households in India (January - December 2013), NSS 70th Round, Ministry of Statistics and Programme Implementation, GoI, December 2014
http://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tin
ymce//uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agri
cultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf



Farm Debt Curse Continues: NSSO

http://www.im4change.org/news-alerts/farm-debt-curse-conti
nues-nsso-4674852.html
  

 

(पोस्ट में इस्तेमाल तस्वीर- साभार स्वराज अभियान) 



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