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न्यूज क्लिपिंग्स् | बेरोज़गार भारत एक पड़ताल: केंद्र और राज्य सरकारों के 60 लाख से अधिक स्वीकृत पद खाली

बेरोज़गार भारत एक पड़ताल: केंद्र और राज्य सरकारों के 60 लाख से अधिक स्वीकृत पद खाली

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published Published on Jul 11, 2021   modified Modified on Jul 13, 2021

-न्यूजक्लिक,

मोदी सरकार के कार्यकाल में जहाँ एक और बेरोजगारी इतनी अधिक हैं, कोई नई नौकरिया नहीं हैं, वहीं दूसरी और जो सरकारी पद पहले से स्वीकृत हैं उन पर भी नियुक्ति नहीं हो रही हैं। केंद्र तथा राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के आंकड़ों पर किये गए अध्ययन से पता चलता है कि रिक्त पदों कि संख्या 60 लाख से अधिक है। 

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य सरकारों का रवैया बहुत ही उदासीनता वाला है, नौकरी देने कि बजाय सारा ध्यान इस और है कि कैसे आंकड़ों को छुपाया जाए। हमने जब केंद्र सरकार और राज्यों के अलग-अलग विभागों में खाली पड़े पदों की स्थिति जानने के लिए आंकड़ों का अध्ययन किया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं।

आंकड़ों के मुताबिक केंद्र और राज्यों में 60 लाख से अधिक पद ऐसे हैं जो पहले से स्वीकृत पर पर उन पर नियुक्ति नहीं दी जा रही हैं।

इनमें से 9.10 लाख पद केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में हैं

उच्च शिक्षा के अंतर्गत केंद्रीय विश्वविद्यालयों, IIT/IIIT/IIM/NIT और केंद्र सरकार के दूसरे शिक्षण संस्थानों में करीब 37 हजार पद, केंद्रीय विद्यालयों (KV), जवाहर नवोदय विद्यालयों और राज्यों के प्राथमिक शिक्षा के स्कूलों में 8.53 लाख पद रिक्त हैं।

Rural Health Statistics के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में हेल्थ सेक्टर में 1.68 लाख पद और आंगनबाड़ी में 1.76 लाख पद रिक्त हैं।

देश के पब्लिक सेक्टर बैंकों में 2 लाख पद, रक्षा क्षेत्र में इंडियन आर्मी में 1.07 लाख पद, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (Central Armed Police Force) में करीब 92 हजार पद, इसके साथ ही राज्यों के पुलिस विभाग में 5.31 लाख पद, देश भर की अदालतों जिनमें उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और निचली अदालतें शामिल हैं, में पांच हजार से अधिक पद खाली हैं।

अखिल भारतीय राज्य सरकार कर्मचारी महासंघ  (AISGEF) के अनुसार, विभिन्न राज्य सरकारों में खाली पड़े रिक्त पदों को अगर मिलाएँ तो राज्यों में यह संख्या 30 लाख से अधिक होगी।

केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अंतर्गत सरकारी रिक्त पद 

खाली पड़े पदों कि संख्या मेंकेंद्र सरकार के विभागों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के आंकड़े वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के वेतन अनुसंधान एकक (PAY RESEA
RCH UNIT)
 की वेतन और भत्ता पर वार्ष
िक रिपोर्ट
स्वास्थ्य से सम्बंधित आंकड़े ग्रामीण स्वास्थ्य सा
ख्यिकी (RHS) 2019-20
आंगनबाड़ी के आंकड़े लोकसभा के प्रश्न संख्
ा 3980
उच्च शिक्षा में केंद्रीय शिक्षण संस्थानों का विवरण राजयसभा के प्रश्न संख
या 1172
इंडियन आर्मी के आंकड़े राज्यसभा के प्रश्न सं
्या 2903
न्याय विभाग के आंकड़े लोकसभा के प्रश्न संख्
ा 29
राज्यों में पुलिस के खाली पड़े पदों के आंकड़े पुलिस अनुसंधान एवं वि
ास ब्यूरो कि रिपोर्ट
प्राथमिक स्कूलों में टीचर के आंकड़े राज्यसभा के प्रश्न सं
्या 1166
केंद्रीय विद्यालयों के आंकड़े सूचना के अधिकार (RTI) और जवाहर नवोदय विद्यालय के आंकड़े राज्यसभा के प्रश्न सं
्या 2579
 से लिए गए हैं। 

देश में करोड़ों युवा काम न मिल पाने के कारण रोजगार को लेकर हताश हैं। वहीं जब देश में बेरोजगारी जब अपने चरम पर है तब इस तरह से बड़ी संख्या में पदों का खाली होना निराशानजनक है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य सरकारें रोजगार को लेकर कितना चिंतित है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता हैं कि रिक्त पदों कि संख्या में लगातार वर्ष-दर-वर्ष बढ़ोत्तरी हो रही है, परन्तु इसके बावजूद इन पदों पर नियुक्ति करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाये जा रहे हैं। नीचे दी गयी तालिका में हम देख सकते हैं कि केवल केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में वर्ष 2014-15 में 4.21 लाख पद रिक्त थे जोकि इन विभागों में कुल स्वीकृत पदों का 11.5 प्रतिशत थे। इन रिक्त पदों कि संख्या वर्ष 2018-19 में बढ़कर 9.10 लाख हो गयी है जोकि कुल स्वीकृत पदों का 22.76 प्रतिशत है, यानी 2014-15 से 2018-19 के बीच रिक्त पदों कि संख्या दुगनी हो गयी है। 

पूरी रपट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. 


पीयूष शर्मा, https://hindi.newsclick.in/Unemployment-India-An-investigation-More-than-60-lakh-sanctioned-posts-vacant-in-central-and-state-governments


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