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न्यूज क्लिपिंग्स् | बजट 2022-23: क्या सार्वजनिक निवेश पर आधारित विकास रणनीति वांछनीय और विश्वसनीय है?

बजट 2022-23: क्या सार्वजनिक निवेश पर आधारित विकास रणनीति वांछनीय और विश्वसनीय है?

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published Published on Mar 2, 2022   modified Modified on Mar 4, 2022

-आइडियाज फॉर इंडिया,

सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने की इच्छा रखते हुए वर्ष 2022-23 के बजट में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। इस संदर्भ में, आर. नागराज भारत के वर्तमान नीति अभिविन्यास और उद्योग एवं बुनियादी अवसरंचना में हाल में किये गए निवेश के परिणामों की जांच करते हैं। वे तर्क देते हैं कि उद्योग पर बजट के फोकस में यथार्थवादी प्रस्तावों की कमी है जिससे तेजी से गिरती उत्पादन वृद्धि दर को उलटा जा सके।

 

वर्ष 2018-19 में, भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वर्तमान अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में 2,701 बिलियन अमेरिकी डॉलर है तथा प्रति व्यक्ति आय 1,997 अमेरिकी डॉलर और गरीबी दर 21.2 (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), 2021) है। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के अनुसार, वार्षिक वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर वर्ष 2016-17 में 8.3% थी जो वर्ष 2019-20 में घटकर 4% हो गई है। कुछ अनुमानों ने यह भी संकेत दिया है कि कोविड-19 महामारी के आने से पहले भारत की जीडीपी विकास दर वर्ष 2019-20 में नकारात्मक हो गई थी (सुब्रमण्यम और फेलमैन 2021)। जैसा कि सरकारी जीडीपी अनुमानों से संबंधित विवाद बे-रोकटोक जारी है, आलोचकों का दावा है कि विकास दर शायद सरकारी अनुमानों से कम है, और उत्पादन में गिरावट शायद पिछले दशक (नागराज 2020) के अधिकांश समय तक बनी हुई है।

भारत के उत्पादन में कमी

1 फरवरी को पेश किए गए बजट में भारत की वास्तविक (मुद्रास्फीति के बिना) वार्षिक जीडीपी चालू वर्ष (2021-22) में 9.2% बढ़ने का अनुमान लगाया गया है- जो कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। हालाँकि, बजट में पिछले वर्ष (2020-21) में उत्पादन में कमी का उल्लेख नहीं किया है- जबकि यह दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे खराब रहा है। महामारी-पूर्व वर्ष (2019-20) के उत्पादन स्तर की तुलना में, चालू वर्ष की जीडीपी 1.3% (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई), 2022) से मामूली अधिक होने की संभावना है। यदि कोविड-19 की चल रही ओमाइक्रोन लहर के प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखा जाए, तो पूर्वानुमानित वृद्धि भी नहीं हो सकती है। इस प्रकार, वास्तविक रूप से, भारत ने अपने उत्पादन विस्तार के दो साल खो दिए हैं, और वर्ष 2019-20 (एमओएसपीआई, 2022) की तुलना में वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय 844 रुपये (2011-12 की स्थिर कीमतों पर), या 0.8% से कम होने की संभावना है।

संकट के दौरान उत्पादन में कमी का मतलब बेरोजगारी, पूर्ण गरीबी में वृद्धि और आजीविका का खोना था। अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र ने महामारी और इसके परिणामस्वरूप लगाए गए लॉकडाउन का खामियाजा उठाया है। रोजगार और खपत पर उद्यतन सरकारी आंकड़ों की कमी के कारण, वर्ष 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण आर्थिक तबाही की पूरी और प्रामाणिक तस्वीर पेश करने में विफल होता दिख रहा है।

अब्राहम और बसोल (2022) सीएमआईई (सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी) के पिरामिड डेटाबेस का उपयोग करते हुए बेरोजगारी में तेज वृद्धि और रोजगार की गुणवत्ता में गिरावट को दर्शाते हैं। यकीनन, डेटाबेस की अखंडता के बारे में सवाल हैं (पैस और रावल 2021, ड्रेज़ और सोमांची 2021)। तथापि, सीएमआईई डेटा में रिपोर्ट किए गए रोजगार में परिवर्तन की दिशा निर्विवाद हो सकती है। अगर आलोचकों की दलीलों में दम है, तो श्रम बाजार में तनाव की गंभीरता अधिक होने की संभावना इब्राहीम और बसोल (2022) द्वारा की गई रिपोर्ट से कम नहीं है|

हालाँकि अनौपचारिक क्षेत्र को बहिर्जात झटकों का सामना करना पड़ा है, वर्ष 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि कॉर्पोरेट मुनाफे में उछाल आया (चित्र 1) है। इक्विटी होल्डिंग के राष्ट्रीय धन के व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले माप के संदर्भ में, सकल घरेलू उत्पाद के 116% पर भारत का वर्तमान बाजार पूंजीकरण- सकल घरेलू उत्पाद की 79% की लंबी अवधि की प्रवृत्ति से अधिक है, और वर्ष 2007 (वैश्विक वित्तीय संकट से पहले का वर्ष) के अपने पिछले शिखर से भी अधिक है। इस प्रकार, बढ़ते कॉर्पोरेट मुनाफे में रोजगार संकुचन (सिमटना) को देखते हुए, यह अनुमान लगाना उचित लगता है कि महामारी के बाद आर्थिक असमानता बढ़ गई है, और आर्थिक असमानता के रुझानों पर हाल के शोध ने भी इसे (आजाद और चक्रवर्ती 2022) दर्ज किया है।

चित्र 1. सूचीबद्ध विनिर्माण निजी कंपनियों के बिक्री अनुपात का शुद्ध लाभ

स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 (भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आंकड़ों के आधार पर सर्वेक्षण गणना)।

वर्तमान नीति अभिविन्यास

महामारी के दौरान इस तरह के प्रतिकूल परिणाम की क्या व्याख्या हो सकती है? कोई भी देश तबाही से नहीं बचा, लेकिन अलग-अलग देशों में झटके के प्रभाव में पाई भिन्नता से पता चलता है कि नीतिगत प्रतिक्रिया मायने रखती है। भारत के तेज आर्थिक संकोचन के दो कारण हैं। वायरस के खतरे को कम करने के लिए, चार घंटे के कम से कम समय की नोटिस पर देश को बंद करने से उत्पादन और लोगों को भारी व्यवधान हुआ। इसका मतलब था कि लाखों श्रमिकों और उनके परिवारों ने, ज्यादातर अनौपचारिक क्षेत्र में, अपनी नौकरी, आजीविका और किराए के रहने की जगह खो दी। लॉकडाउन की सख्ती संबंधी वैश्विक सूचकांक, भारत को इस सूचकांक के उच्चतम स्तर पर रखते हुए भारत के तदर्थ निर्णय की गंभीरता को अच्छी तरह से दर्शाता है।

दूसरा, संकट को कम करने के सरकार के प्रयास अधिकांश बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम थे। अक्टूबर 2021 में जारी आईएमएफ के आंकड़ों के अनुसार, भारत में राजकोषीय समर्थन उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) के साथ-साथ उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) के औसत से कम था (चित्र 2)। उदाहरण के लिए, जनवरी 2020 से भारत में अतिरिक्त व्यय या छोड़ा गया राजस्व इसके सकल घरेलू उत्पाद का 4% था, जबकि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में यह सकल घरेलू उत्पाद के 12% के करीब था। भारत की प्रतिक्रिया ऋण और ऋण गारंटी (आकस्मिक निधि) की पेशकश में अधिक थी, जिसका उपयोग मांग की कमी के कारण मामूली था। इसके अलावा, महामारी के दौरान स्वास्थ्य के लिए प्रदान किया गया अतिरिक्त राजस्व सकल घरेलू उत्पाद (आईएमएफ, 2021) के 0.5% के बराबर था।

चित्र 2. जनवरी 2020 से कोविड-19 के दौरान वित्तीय सहायता, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में

स्रोत: आईएमएफ। राजकोषीय मॉनिटर: कोविड-19 महामारी की प्रतिक्रिया में देश के राजकोषीय उपायों का डेटाबेस।

भारत इतना कंजूस क्यों था? हालांकि महामारी से पहले उत्पादन वृद्धि में गिरावट आ रही थी (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है), भारत की व्यापक आर्थिक स्थिति कम मुद्रास्फीति, मामूली बाहरी असंतुलन और सहनीय राजकोषीय घाटे सहित काफी हद तक सौम्य थी। फिर भी, भारत ने विविध विश्लेषणात्मक अनुनय के साथ अर्थशास्त्रियों की पेशेवर सलाह के अनुरूप सार्वजनिक खर्च को बढ़ाकर कुल मांग को प्रोत्साहित करने के बजाय, लंबी अवधि के विकास की संभावनाओं को मजबूत करने के लिए आपूर्ति-पक्ष सुधारों का विकल्प चुना। वर्ष 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण नीति चयन को दर्शाता है:

"... भारत की प्रतिक्रिया मांग प्रबंधन पर पूर्ण निर्भरता के बजाय आपूर्ति-पक्ष सुधारों पर जोर देने की रही है। इन आपूर्ति-पक्ष सुधारों में कई क्षेत्रों का विनियमन, प्रक्रियाओं का सरलीकरण, 'पूर्वव्यापी कर' जैसे पुराने मुद्दों को हटाना, निजीकरण, उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन आदि शामिल है। यहां तक ​​कि सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय में तेज वृद्धि को मांग और आपूर्ति बढ़ाने वाली प्रतिक्रिया- दोनों के रूप में देखा जा सकता है, यह भविष्य के विकास के लिए बुनियादी ढांचे की क्षमता बनाता है।”

राजकोषीय रूढ़िवादी प्रतिक्रिया का परिणाम स्पष्ट है (तालिका 1)। मांग के स्रोतों से वर्तमान सकल घरेलू उत्पाद को अलग करने से पता चलता है कि घरेलू उत्पादन का लगभग 60% हिस्सा रहनेवाली निजी खपत, वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2021-22 में जीडीपी के तीन प्रतिशत अंक कम हो गई है। सरकारी खपत में वृद्धि ने सकल घरेलू उत्पाद के केवल एक प्रतिशत बिंदु तक गिरावट को कम किया। सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर पूंजी निर्माण का हिस्सा एक प्रतिशत अंक बढ़ गया।

तालिका 1. कुल मांग के स्रोत (कुल का %)

मांग के स्रोत

2019-20 (पहला संशोधित अनुमान)

2021-22 (उन्नत अनुमान)

1. कुल खपत

71.1

69.7

1.1 सरकारी खपत

11.2

12.2

1.2 निजी खपत

60.5

57.5

2. सकल अचल पूंजी विनिर्माण

28.8

29.6

3. कुल निर्यात

(-) 2.5

(-)3.0

4. जीडीपी

100

100

स्रोत: 2021-22 आर्थिक सर्वेक्षण।

बजट की आर्थिक रणनीति

सरकार ने बजट में वर्तमान कोविड-19 महामारी और इसके कारण देश के लोगों को होने वाली पीड़ा का बमुश्किल जिक्र करते हुए - वर्तमान वर्ष (2021-22) के 2.2% से 2.9% तक जीडीपी के अनुपात के रूप में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने की इच्छा रखते हुए आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। प्रथम दृष्टया, ऐसी रणनीति आर्थिक नीति के सैद्धांतिक आधार में एक दिशात्मक परिवर्तन का संकेत देती है। सार्वजनिक निवेश के ह्रासकारी प्रभाव (क्राउडिंग-आउट प्रभाव) के मानक तर्कों के विपरीत, आर्थिक सर्वेक्षण ने आगमकारी प्रभाव (क्राउडिंग-इन प्रभाव) के कीनेसियन तर्क का समर्थन किया है जब वास्तविक ब्याज दरें कम होती हैं, और अर्थव्यवस्था पूरी क्षमता से नीचे चल रही होती है।

चित्र 3 इस पर परिप्रेक्ष्य प्रदान करने के लिए पिछले दशक के लिए सकल घरेलू उत्पाद अनुपात और वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के लिए निश्चित निवेश की प्रवृत्तियों को दर्शाता है। यह अनुपात वर्ष 2012-13 में लगभग 33% था, जो वर्ष 2019-20 में गिरकर लगभग 31% हो गया। हालाँकि, अनुपात में गिरावट कहीं अधिक तेज दिखेगी यदि वर्ष 2008-09 के डेटा को देखा जाए, तब यह आंकड़ा सकल घरेलू उत्पाद के 37%-38% को छू गया था और उत्पादन प्रति वर्ष 8-9% (नागराज 2020) की दर से बढ़ रहा था। स्वतंत्रता के बाद के इतिहास में भारत ने इतने लंबे समय तक कुल निवेश दर में इतनी भारी गिरावट कभी नहीं देखी थी। अतः, सैद्धांतिक रूप में, सार्वजनिक निवेश आधारित आर्थिक पुनरुद्धार पर नए सिरे से जोर देने वाले बदले हुए तर्कों के पीछे कुछ आधार हैं।

चित्र 3. जीडीपी विकास दर और निश्चित निवेश अनुपात

स्रोत: राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (2021)।

लेकिन यहाँ भी एक पेंच है। क्या यह निवेश को प्राथमिकता देने का सही समय है जब देश में बड़े पैमाने पर नौकरी छूटने, आजीविका और पूर्ण गरीबी में वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है? ऐसा लगता है कि सरकार केवल सरकारी आंकड़ों के खंडित साधनों को देखकर मानव पीड़ा की गंभीरता को कम आंकती है। लेकिन विश्वसनीय स्वतंत्र आवाजों से जो तस्वीर उभरती है वह काफी हद तक एकमत लगती है और इसके सबूत गंभीर दिखाई देते हैं। चूंकि सकल घरेलू उत्पाद में निजी खपत के हिस्से में गिरावट आई है, समझदार नीतिगत प्रतिक्रिया में रोजगार सृजन या आय समर्थन कार्यक्रमों के माध्यम से सीधे रोजगार और कमाई की तत्काल बहाली की अपेक्षा की जाती है- जैसे कि अमेरिका या कनाडा जैसी कई अर्थव्यवस्थाओं में की गई है। प्रस्तावित निवेश मांग से परोक्ष रूप से रोजगार-निर्माण होगा, लेकिन स्थिर निवेश की विस्तृत प्रकृति को देखते हुए इसे अमल में लाने में कुछ समय लग सकता है। इन निवेशों से कितना रोजगार-निर्माण होता है यह निवेश की श्रम तीव्रता पर निर्भर करेगा। इसके अलावा, घरेलू विनिर्माण में उच्च स्तर के औद्योगिक आयात को देखते हुए, रोजगार सृजन की संभावनाएं उस हद तक कमजोर होंगी।

व्यावहारिक रूप में, यह प्रश्न उठता है कि क्या बजटीय अंकगणित वास्तव में निवेश के एजेंडे का समर्थन करता है। पहला, वित्त मंत्री के दावे के विपरीत, बजट में सार्वजनिक निवेश के हिस्से में प्रस्तावित वृद्धि पिछले साल की तरह ही है। मेरी गणना के अनुसार, सार्वजनिक निवेश में वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद का बमुश्किल 0.2% है। जानकार समीक्षकों ने तर्क दिया है कि पिछले वर्ष की तुलना में सार्वजनिक निवेश व्यय में प्रस्तावित 35.4% वृद्धि एक सांख्यिकीय ‘मृगतृष्णा’ हो सकती है।

उद्योग और बुनियादी अवसंरचना में निवेश

पीएम गति शक्ति, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और इसके जैसी सरकारी पहलों का वर्णन करने के लिए बजट विवरण विस्तृत है। लेकिन यह इन पहलों की अब तक की उपलब्धियों का मात्रात्मक विवरण प्रदान करने में और प्रस्तावित निवेश ऊपर वर्णित कुल निवेश दर में गिरावट को किस प्रकार उलटने की उम्मीद करता है इसकी जानकारी देने में विफल है।

उदाहरण के लिए, वर्ष 2014-15 में जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को 25% तक बढ़ाने और 2022 तक उद्योग में 10 करोड़ अतिरिक्त रोजगार पैदा करने के लिए 'मेक इन इंडिया' पहल शुरू की गई थी। प्रचार-प्रसार के बावजूद, इससे बहुत कम हासिल हुआ है। सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी वर्ष 2019-20 तक लगभग 17% कम हो रही है (चित्र 4)। स्थिर कीमतों पर विनिर्माण क्षेत्र की वार्षिक उत्पादन वृद्धि दर 2015-16 में 13.1 फीसदी थी, जो वर्ष 2020-21 में घटकर -7.2% हो गई। इस तरह के प्रतिकूल परिणाम की क्या व्याख्या हो सकती है, और सरकार कैसे प्रस्तावित सार्वजनिक निवेश के माध्यम से गिरावट की प्रवृत्ति को उलटने की उम्मीद करती है? इसके कुछ जवाब हैं।

चित्र 4. विनिर्माण क्षेत्र का प्रदर्शन- सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी (बायाँ पैनल) और विकास दर (दायां पैनल)

स्रोत: राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी; 2021-22 आर्थिक सर्वेक्षण।

सरकार ने यह विश्वास करते हुए कि बेहतर रैंकिंग निवेश प्रवाह को बढ़ाएगी, विश्व बैंक के कारोबार में सुगमता (ईडीबी) सूचकांक में भारत की वैश्विक रैंक में सुधार करने के लिए मूल्यवान नीति निर्धारण के मौके को गवां दिया। दरअसल, वर्ष 2014 में ईडीबी रैंक 142 था, जो वर्ष 2019-20 में बढ़कर 63 हो गया। लेकिन निवेश नहीं हो सका। क्यों? ईडीबी सूचकांक थोड़ा विश्लेषणात्मक और अनुमानित मूल्य वाला एक नकली उपाय है। सरकार के लिए यह शर्मनाक है कि विश्व बैंक ने पिछले साल सूचकांक को रद्द कर दिया क्योंकि यह आशंका जताई गई कि इसकी कार्यप्रणाली राजनीति से प्रेरित है। फिर भी, आश्चर्यजनक रूप से, बजट वक्तव्य मेक इन इंडिया अभियान की खामियों का जायजा लेने के बजाय, औद्योगिक कानूनों के विनियमन द्वारा व्यापार को आसान बनाने के उपायों के साथ आगे बढ़ने पर जोर देता है।

वर्ष 2020 में, सरकार ने आत्मानिर्भर भारत पहल के एक भाग के रूप में, तीन उद्योगों के लिए 'उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना' (पीएलआई) शुरू की। इस योजना को वर्ष 2021 में 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पांच साल के लिए 10 और उद्योगों के लिए विस्तृत किया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण बड़ी संख्या में निवेश स्वीकृतियों का दावा तो करता है लेकिन निवेश, उत्पादन और निर्यात के संदर्भ में किये गए प्रयास के परिणाम के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है।

पीएलआई शुरू करने से कुछ साल पहले, सरकार मोबाइल फोन उत्पादन-जिसकी घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही थी, को स्वदेशी बनाने के लिए एक सचेत प्रयास के साथ एक "चरणबद्ध निर्माण कार्यक्रम" (पीएमपी) पर कार्य कर रही थी। आर्थिक सर्वेक्षण मोबाइल फोन-असेंबली उद्योग की सफलता का दावा करता है, जिसने कथित रूप से पीएलआई योजना की सीडिंग करने का आधार बनाया था। तथापि, सरकारी दावों (अय्यर 2021) के विपरीत, इस प्रयास में मामूली सफलता मिली है।

मई 2020 में, भारत ने महामारी से लड़ने हेतु आवश्यक महत्वपूर्ण औषधीय वस्तुओं की कमी को देखते हुए, ऐसी मध्यवर्ती वस्तुओं के घरेलू उत्पादन का विस्तार करने के लिए ‘आत्मानिर्भर भारत’ को लॉन्च किया। भारत ने चीन से आयात पर शुल्क बढ़ाया और जवाब में विभिन्न गैर-टैरिफ बाधाएं लगाईं। एक साल से अधिक समय से, इसके सकारात्मक परिणाम आना मुश्किल है। इसके विपरीत, भारतीय व्यापार सांख्यिकी के अनुसार चीन पर भारत का व्यापार घाटा वर्ष 2020 में 39.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो वर्ष 2021 में बढ़कर 64.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर, और चीन की व्यापार सांख्यिकी के अनुसार यह वर्ष 2020 में 45.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 2021 में बढ़कर 69.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है (तालिका 2)। यदि चीन से होने वाले शुद्ध आयात में हांगकांग को शामिल कर लिया जाए तो यह घाटा और भी बढ़ जाएगा।

तालिका 2क. भारत-चीन व्यापार (भारत के अनुमान के अनुसार, अरब अमेरिकी डॉलर में)

वर्ष

भारत का निर्यात

भारत का आयात

भारत का व्यापार घाटा

2018

16.5

73.9

57.4

2019

17.1

68.4

51.3

2020

19

58.7

39.7

2021

23

87.5

64.5

स्रोत: धार (2022); वाणिज्य विभाग, भारत।

तालिका 2बी. भारत-चीन व्यापार (चीन के अनुमान के अनुसार, अरब अमेरिकी डॉलर में)

वर्ष

चीन का निर्यात

चीन का आयात

भारत का व्यापार घाटा

2018

76.7

18.8

57.9

2019

74.8

18

56.8

2020

66.7

20.9

45.8

2021

97.5

28.1

69.4

स्रोत: धार (2022); सीमा शुल्क, चीन के सामान्य प्रशासन।

वैसे तो सार्वजनिक निवेश पर आधारित विकास रणनीति का पक्ष लिया जाना सैद्धांतिक रूप से स्वागत-योग्य है, इसे क्षेत्रीय और उद्योग-विशिष्ट नीतियों और कार्यक्रमों का समर्थन करने और औद्योगिक नीति के तहत दीर्घकालिक ऋण की आपूर्ति की आवश्यकता है। वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट और हाल के कोविड-19 महामारी संकट ने मुक्त व्यापार के लिए आवश्यक राजनीतिक प्रतिबद्धता में कमजोरी के मद्देनजर, दुनिया भर में औद्योगिक नीति की पुनर्कल्पना को जागृत किया है।

निष्कर्ष

भारत ने महामारी और इसकी प्रतिक्रिया में लगाए गए दुनिया के सबसे कड़े लॉकडाउन के कारण उत्पादन विस्तार के दो कीमती साल खो दिए हैं। अधिकांश अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक खर्च को बढ़ावा देने का समर्थन समग्र मांग को समर्थन देने और रोजगार हानि को रोकने के लिए किया है। संकट की स्थिति को एक अवसर के रूप में देखते हुए- ‘संकट का सदुपयोग करें’ इस कहावत का पालन करते हुए, भारत ने शायद आपूर्ति-पक्ष के उपायों को प्राथमिकता दी है। इसलिए, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि बेरोजगारी (और बिगड़ती गुणवत्ता), और गरीबी और असमानता में वृद्धि के चलते भारत का उत्पादन नुकसान काफी प्रतिकूल लगता है। हालांकि, सरकारी आंकड़ों के अभाव में, आर्थिक सर्वेक्षण में इस्तेमाल किए गए संकेतकों में महामारी के निशान मुश्किल से दिखाई दे रहे हैं।

उपरोक्त के विपरीत, सकल घरेलू उत्पाद में सार्वजनिक निवेश की हिस्सेदारी बढाने का बजट का लक्ष्य खोखला लगता है, क्योंकि यह पिछले साल के लिए निर्धारित राजकोषीय समेकन रोडमैप पर आधारित है। साथ ही, अंतर्निहित बजटीय अंकगणित में विवरण की कमी को देखते हुए इसमें विश्वसनीयता की कमी प्रतीत होती है।

अधिक गंभीरता से, क्या तात्कालिक आर्थिक संकट की अनदेखी करते हुए निवेश दर बढ़ाने का यह सही समय है? बजट ने मांग बढ़ाने के बजाय मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम)1 योजना के लिए आवंटन में कटौती की है, जो शायद सबसे कमजोर वर्गों के प्रति उदासीनता को दर्शा रहा है।

तेजी से गिरती उत्पादन वृद्धि दर को उलटने के लिए उद्योग पर बजट के फोकस में यथार्थवादी प्रस्तावों की कमी है, और संभावित रूप से गहन रणनीतिक परिणामों के साथ भारत के चीन पर आयात-निर्भर अर्थव्यवस्था बनने का खतरा है।

टिप्पणी :

  1. मनरेगा ऐसे ग्रामीण परिवार को एक वर्ष में 100 दिनों के मजदूरी-रोजगार की गारंटी प्रदान करता है, जिसके वयस्क सदस्य निर्धारित न्यूनतम मजदूरी पर अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक होते हैं।

लेखक परिचय: आर नागराज विकास अध्ययन केंद्र (सीडीएस), त्रिवेंद्रम में विजिटिंग प्रोफेसर हैं।

आर नागराज विकास, https://www.ideasforindia.in/topics/macroeconomics/budget-2022-23-is-public-investment-led-growth-strategy-desirable-and-credible-hindihtml.html


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