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न्यूज क्लिपिंग्स् | BUDGET SPECIAL: क्या देश के किसान भी देंगे टैक्स?-- अभिजीत श्रीवास्तव

BUDGET SPECIAL: क्या देश के किसान भी देंगे टैक्स?-- अभिजीत श्रीवास्तव

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published Published on Jan 29, 2018   modified Modified on Jan 29, 2018
मोदी सरकार एक फ़रवरी को वित्त वर्ष 2018-19 का बजट पेश करेगी और इस बार इसमें कृषि को ख़ास प्राथमिकता दिए जाने की बात की जा रही है.


सरकार अपनी आय बढ़ाना चाहती है और इसके लिए वो अधिक से अधिक लोगों को टैक्स के दायरे में लाना चाहती है.


इसी के मद्देनज़र नीति आयोग ने पिछले साल सरकार को कृषि को टैक्स के दायरे में लाने की सलाह दी थी.


दरअसल, सरकार की आय का क़रीब एक-तिहाई हिस्सा कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स से आता है.


अगर इसमें एक्साइज, कस्टम और सर्विस टैक्स को भी जोड़ दें तो यह 60 फ़ीसदी से अधिक हो जाता है.


सरकार की बाक़ी कमाई सार्वजनिक क्षेत्र की ईकाइयों जैसे रेलवे, सार्वजनिक उपक्रमों से लाभ, ग़ैर कर स्रोतों से होने वाली आय से होती है.


यानी टैक्स सरकार की कमाई का बड़ा ज़रिया है. इसीलिए कृषि को भी इस दायरे में लाए जाने की चर्चा उठी. बज़ट सामने होने की वजह से एक बार फिर यह चर्चा गरम है.


हालांकि कृषि पर टैक्स की बहस पुरानी है और जब भी इसकी चर्चा हुई है, सरकार ने इसका खंडन किया है.

बीबीसी हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें 

 



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