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न्यूज क्लिपिंग्स् | ‘मोदी सरकार उद्योगपतियों के झुंड से घिरी’, हेमंत सोरेन कोल ब्लॉक नीलामी के खिलाफ गए सुप्रीम कोर्ट

‘मोदी सरकार उद्योगपतियों के झुंड से घिरी’, हेमंत सोरेन कोल ब्लॉक नीलामी के खिलाफ गए सुप्रीम कोर्ट

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published Published on Jun 23, 2020   modified Modified on Jun 23, 2020

-द प्रिंट,

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि वह ‘पूरी तरह से बिजनेसमैन के झुंड से घिरी हुई है’. इसलिए उन्होंने राज्य के 22 कोयला ब्लॉकों को नीलामी करने के अपने फैसले को खारिज कर दिया है.

सोरेन ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘मोदी सरकार ने राज्य सरकारों को विश्वास में लिए बिना जल्दबाजी में यह निर्णय लिया है. सरकार पूरी तरह उद्योगपतियों के झुंड से घिरी हुई है. उनकी टिप्पणी शनिवार को तब आई है जब उनकी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया, जिसमें उन ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई, जो राज्य को करीब 90,000 करोड़ रुपये का फायदा पहुंचा सकती थीं.

पीएम मोदी ने अपनी सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में, गुरुवार को वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाणिज्यिक खनन के लिए 41 कोयला ब्लॉकों की नीलामी शुरू की थी. इनमें से लगभग 22 ब्लॉक झारखंड में हैं.

केंद्र सरकार ने बीते 18 जून को देशभर के 41 कोल ब्लॉक की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की है. इसमें पहली बार विदेशी निवेश को भी शामिल किया जा रहा है. इस 41 कोल ब्लॉक में सबसे अधिक झारखंड के 22 कोल ब्लॉक शामिल हैं. इन खदानों से कुल 386 करोड़ टन कोयले के खनन होने की बात कही गई है.

पीएम मोदी जहां इस पहले आपदा को अवसर कहा था, वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन कह रहे हैं इस वक्त खदान का उचित्त मूल्य नहीं मिल सकता. क्योंकि दुनियाभर में लॉकडाउन है. हेमंत ने नीलामी की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं. साथ ही फिलहाल इसे रोकने के लिए वह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं.

हेमंत सोरेन ने कहा, ‘कोल ब्लॉक आवंटन में विदेशी निवेश के आने की बात कही जा रही है. कोरोना के कारण पूरी दुनिया में लॉकडाउन है. इस स्थिति में कोल ब्लॉक को बाजार से सही मूल्य नहीं मिलेगा.’ उन्होंने यह भी कहा कि, नीलामी से पहले खनन एरिया में सोशियो इनवायरमेंट असेसमेंट (सामाजिक और पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकण) का होना जरूरी है. जो कि फिलहाल सुनिश्चित नहीं किया गया है.’

उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने राज्यों को भरोसे में लिए बिना हड़बड़ी में यह निर्णय लिया है.

बदले हुए नियमों के अनुसार, जिसे मोदी सरकार ने इस साल जनवरी में एक झटके में बदल दिया, इसके लिए राज्य सरकारें जिन्हें तेल, प्राकृतिक गैस और कोयले जैसे हाइड्रोकार्बन की खोज करने वाली परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी देनी होती है.

झारखंड सरकार 22 कोयला ब्लॉकों को अपनी मंजूरी नहीं देने पर अड़ी हुई है. मुख्यमंत्री ने रविवार को ट्वीट किया था कि मोदी सरकार का निर्णय ‘सह संघवाद की घोर अवहेलना’ करने वाला था.

पूरी रपट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. 

 


आनंद दत्ता, https://hindi.theprint.in/india/hemant-soren-challenge-to-modi-govt-decision-in-coal-block-allocation-case-left-greed-of-90-thousand-crores/149063/


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