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न्यूज क्लिपिंग्स् | प्रवासी मजदूर एक बार फिर मुसीबत में फंसे

प्रवासी मजदूर एक बार फिर मुसीबत में फंसे

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published Published on May 5, 2021   modified Modified on May 5, 2021

-प्रेस विज्ञप्ति 5 मई 2021,

कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर में मृतकों की संख्या और संक्रमण की दर खतरनाक रूप से उच्च होने के कारण देश के कई हिस्सों में तालेबंदी और अन्य प्रतिबंध लगाए गए हैं। भले ही एक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा नहीं की गई है, फिर भी सैर-आवश्यक आर्थिक गतिविधियों में और अधिक कटौती की मांग के साथ काम गंभीर रूप से बाधित हो गया है। परिणामी संकट का आधात एक बार फिर प्रतिकूल रूप से अनौपचारिक श्रमिकों पर पड़ा है, जिसमें प्रवासी श्रमिक और फुटपाथ विक्रेता शामिल है। पिछले साल की घटनाओं से सहमे हुए श्रमिकों ने अपने मूल गहनगरों और गांवों की सुरक्षा की तरफ वापसी शुरु कर दी है। घर वापसी का यह सफर घातक परिणामी के बिना नहीं हुआ है। पिछले साल की त्रासदियों की एक गंभीर पुनरावृति में, तीन प्रवासी अमिक मारे गए थे जब दिल्ली से टीकमगढ़ जा रही एक अत्यंत भीड़भाड़ वाली बस पलट गई थी। तथापि, कई लोग किसी भी सामाजिक सुरक्षा तंब तक कोई पहुंचन होने के कारण फंसे रहते हैं।

जैसे ही संकट के कॉल आने लगे, प्रवासी कामगारों के सहयोग के लिए पिछले साल स्थापित स्टैंड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क (स्वान) ने इन श्रमिकों की मदद करने और उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें माइको कैश ट्रांसफर प्रदान करने के अपने प्रयासों को फिर से शुरू कर दिया है। इसके अलावा, स्वास्थ्य संकट की सीमा को देखते हए, स्वान सार्वजनिक स्वास्थ्य संदेशी का प्रसार भी कर रहा है और टीकाकरण के महत्व और कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने की आवश्यकता को रेखांकित कर रहा है।

कि हमने 21 अप्रैल 2021 को अपने प्रयासों को फिर से शुरू किया, इसलिए हम श्रमिकों के 51 समूह / परिवार (जिनमें लगभग 300 लोग शामिल ) तक पहुंचे हैं। पहले सप्ताह में दो कॉल के औसत से. केवल पिछले तीन दिनों में ही प्रति दिन कॉल की संख्या में तीन गुना वृद्धि हुई है। कोल की यह वृद्धि आंशिक रूप से राहत सहायता के प्रसार के कारण हो सकती है, लेकिन यह बढ़ते संक्ट का संकेत भी है, खासकर जब लॉकडाउन बढ़े हैं या सख्त हुए हैं। यह उन लोगों के लिए अधिक है जिन्होंने यहीं रहने का विकल्प चुना है। यह मानते हए कि हमें प्राप्त होने वाली कॉल संकट का सटीक आकलन नहीं हो सकता है, स्वान के स्वयंसेवक उन 92 श्रमिकों तक भी पूरी सक्रियता से पहँचे हैं जिन्होंने पिछले साल हमसे संपर्क किया था ताकि हम उनके साथ जाँच करें और उनकी वर्तमान आजीविका और स्वास्थ्य की स्थिति को समझें।. श्रमिकों द्वारा व्यक्त किए गए संकट के प्रकारों का अधिक विस्तृत वर्णन संलग्न नोट में है।

श्रमिकों के साथ स्वयंसेवकों की बातचीत के आधार पर उनकी स्थितियों का सारांश निम्नलिखित है:

हमने जिन श्रमिकों से बात की, उनमें से 81% ने बताया कि स्थानीय रूप से घोषित लॉकडाउन के कारण काम (दैनिक और संविदात्मक) बंद हो गया है। औसतन, श्रमिकों ने बताया कि 19 दिनों से काम बंद था।

• हमें देश भर से कॉल आए, लेकिन कई दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के श्रमिकों से थे। .68% अमिको (जिनसे हमने बात की) ने बताया कि उन्हें पिछले महीने के लिए पूर्ण या आंशिक वेतन मिला था। हालांकि,केवल 18% को अपने नियोक्ता से काम बंद हो जाने के बाद कोई पैसा मिला था।

कठ श्रमिक अपने पैतृक गाँवों में लौट गए हैं, जबकि अन्य इस बात को लेकर अनिश्चित थे कि उन्हें वापस जाना चाहिए या फिर से काम शुरू करने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यात्रा की बढ़ी हई लागत ने कई श्रमिकों को रोक रखा है।

• जो लोग शहरों में रह गए हैं, वे राशन, कमरे का किराया, आदि जैसी आवश्यक जरूरतों के लिए पैसे की कमी का सामना कर रहे है। 76% ने बताया कि उन्हें राशन और / या कुछ सीमित नकदी सहायता की आवश्यकता थी।

• खुशी की बात है कि, अधिकांश प्रवासियों को कोई गंभीर कोविड-19 से संबंधित लक्षणों का अनुभव नहीं हो रहा था। हालांकि, बहत से लोग, जिन तक हम पहुंचे थे उन्हें टीकाकरण प्राप्त नहीं हुआ था, जो कि हो सकता है कि उनकी उमके कारण हआ हो (ज्यादातर 45 साल से कम थे), लेकिन चिंताजनक बात यह भी थी कि कुछ लोगों द्वारा वैक्सीन के लिए झिझक व्यक्त की गई। 20 अप्रैल को अपने भाषण में, प्रधान मंत्री (पीएम) ने प्रवासी श्रमिकों से आग्रह किया कि वे जहां हैं वहीं रहे। कुछ मुख्यमंत्रियों (CMs) ने भी प्रत्यक्ष अपील की है. जैसे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, जिन्होंने 'मैं हूँ ना कहकर प्रवासी कामगारों को आश्वासन दिया था कि उनका ध्यान रखा जाएगा। राहत के संदर्भ में, अब तक, केंद्र सरकार ने राशन कार्ड वाले परिवारों को प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के लाभ के विस्तार की घोषणा की है। जबकि हम इस कदम का स्वागत करते हैं. प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा को एक बार फिर से नजरअंदाज कर दिया गया है। पिछले साल का अनुभव दर्शाता है कि अकेले ऐसे उपाय अपर्याप्त है। ज.मेरा और मंगिकर के अनुमान के अनुसार, कम से कम दस करोड़ पात्र लाभार्थियों के पास राशन कार्ड नहीं है। इसके अलावा, कई प्रवासी अपने राशन कार्ड को अपने साथ नहीं रखते हैं और उन स्थानों पर लाभ नहीं उठा सकते हैं जहाँ वे प्रवास करते हैं। पिछले साल एक देर से की गई कार्यवाही में, केंद्र सरकार को आठ करोड़ प्रवासी श्रमिकों के लिए मुफ्त राशन की घोषणा करने के लिए मजबूर किया गया था। इस साल वही क्यों नहीं? पिछले साल संकट के बाद प्रवासी श्रमिकों के लिए सहायता की मांग करते हुए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने की आवश्यकता क्यों पड़ी?

इस पिछले सप्ताह में हमारी पहल ने प्रवासी श्रमिकों के संकट के एक हिस्से को ही प्रलेखित किया है और उन्हें केवल उस सहयोग का एक अंश ही दिया है जिसकी उन्हें आवश्यकता है। तथापि, हम आशा करते हैं कि उनके अनुभव को साझा करने और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम लॉकडाउन के उनके अनुभवों को बढ़ा पाएंगे और उनकी जरूरत के समय में उनका समर्थन करने के लिए तत्काल मामला बना पाएंगे। यह करने के लिए, हम निम्नलिखित की सिफारिश करेंगे:
1. सरकार को प्रवासी श्रमिकों को प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के हिस्से के रूप में मुफ्त राशन कवरेज का विस्तार सुनिश्चित करना चाहिए।

2. सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक प्राथमिक नियोक्ता अपने ठेकेदारों और श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान करने का सख्ती से पालन करे। श्रम मंत्रालय को तत्काल एक आदेश भी जारी करना चाहिए ताकि लॉकडाउन। कफ्यू के दौरान भी नियोक्ताओं द्वारा मजदूरी का भुगतान किया जा सके।

3. सरकार तुरंत NREGA को अतिरिक्त निधि प्रदान कराये अथवा हर परिवार की पात्रता को बढ़ा कर २०० रुपए करे | कुछ श्रमिक संक्रमण के डर से काम करने से हिचकिचा रहे हैं। उनकी हिचकिचाहट दूर करने के लिए सरकार छोटे गुटों में काम प्रदान करे या ऐसा ना कर पाने पर उनको पूरा भत्ता प्रदान करे। 

4. घर लौटने की इच्छा रखने वाले गैर-पड़ोसी राज्यों से फंसे हुए प्रवासी कामगारों के लिए यात्रा सहायता का प्रावधान किया जाना चाहिए।

5. श्रमिक कल्याण बोर्ड सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को एकत्रित उपकर का भुगतान करें।

6. सभी प्राथमिक्ता वाले घरों में प्रवासी श्रमिकों को अगले तीन महीनों के लिए 7000/- रुपये का वेतन मुआवजा प्रदान किया जाना चाहिए।

7. किराए का भुगतान करने में असमर्थता के लिए मकान मालिकों द्वारा किरायेदारों की बेदखली नहीं । पिछले वर्ष की तरह, इस आशय के आदेश जारी किए जाने चाहिए। 8. अपने गृह राज्यों में लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों के टीकाकरण को प्राथमिकता दें।

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें:

अनिंदिता अधिकारी (9871832323) (aninditaadhikari@gmail.com), ज़िल गाला (314zilgala1712170gmail.com), नितीश कुमार (nitishdav12bdomail.com). प्रखर मानस (prakharmanas@gmail.com), सीमा मुंडोली (9449818468), राजेंद्रन नारायणन (9620318492) (n.rajendrani@gmail.com), गायत्री सहगल (Gayatrisahgal@gmail.com). और तरंगिनी श्रीरामन (99710297239 darangini.sriraman@gmail.com)|
 

Please click here to access the press statement issued by Stranded Workers Action Network (SWAN) dated 5th May, 2021. Kindly click here to access the note on the types of distress and testimonies that the workers shared with SWAN volunteers.


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