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न्यूज क्लिपिंग्स् | यूपी चुनाव 2022: प्रदेश में लाखों कुपोषित बच्चे, फिर भी 66% पोषण निधि नहीं हुई खर्च

यूपी चुनाव 2022: प्रदेश में लाखों कुपोषित बच्चे, फिर भी 66% पोषण निधि नहीं हुई खर्च

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published Published on Jan 29, 2022   modified Modified on Jan 29, 2022

-गांव कनेक्शन, 

सर्द सुबह में, नन्ही रुसुदा प्लास्टिक की चादरों, सीमेंट की बोरियों और गूदड़ों से बनी अपनी झोंपड़ी में इस उम्मीद में भागी कि उसकी मां के पास खाने के लिए कुछ होगा। अंदर उसकी मां सन्नो के पास अपनी ढाई साल की बेटी को खिलाने के लिए कुछ नहीं था। वह बर्तनों से चिपका खाना खुरच कर निकालने लगी। खाने के लिए पिछली रात की थोड़ी सी बची हुई दाल (दाल), चावल और सूखी रोटी का एक टुकड़ा था। विधान भवन से बमुश्किल 15 किलोमीटर दूर लखनऊ जिले के कल्लन खेड़ा गाँव की रहने वाली सन्नो गांव कनेक्शन से कहती हैं, "हम कितने गरीब हैं, शायद ये बताने की जरूरत नहीं है। मेरे पति एक दिहाड़ी मजदूर हैं और उन्हें हर दिन काम नहीं मिलता है।" 35 साल की सन्नो ने कहा, "मेरी बेटी का वजन आठ किलो है, जबकि डॉक्टरों का कहना है कि उसका वजन कम से कम दस किलो होना चाहिए।" रुसुदा जैसे एसएएम बच्चों को संस्थागत देखभाल की जरूरत होती है। जिला अस्पतालों में ऐसे बच्चों के लिए पोषण पुनर्वास केंद्र बने हैं।


रुसुदा बच्चों की लाल श्रेणी (लाल श्रेणी) में आती है। यानी, वह गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) से पीड़ित है, जो कुपोषण का सबसे खराब रूप है जो जीवन के लिए खतरा हो सकता है। नवंबर 2020 तक, केंद्र सरकार ने देश भर में छह महीने से छह साल के आयु वर्ग के 927,606 एसएएम बच्चों की पहचान की थी। इनमें से सबसे ज्यादा - 398,359 एसएएम बच्चे, या लगभग 43 प्रतिशत - उत्तर प्रदेश में थे। "मैंने पार्टी के घोषणापत्र में बाल पोषण का आंकड़ा नहीं देखा है। हो सकता है कि ये बच्चे वोट बैंक होते, तो कुपोषण पर चर्चा और फोकस होता, "लखनऊ की रहने वाली सुनीता सिंह ने गांव कनेक्शन को बताया। वह राज्य के खाद्य अधिकार अभियान के सचिवालय के साथ काम करती हैं, जो खाद्य अधिकारों के लिए काम करने वाली एक गैर-लाभकारी संस्था है। हालांकि, भाजपा प्रवक्ता समीर सिंह ने कुछ और कहा। "2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के सत्ता में आने के बाद और 2017 में योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ही पोषण पर केंद्र सरकार की योजनाएं जरूरतमंदों, गरीबों तक पहुंचीं, और गांवों में आम लोग, "उन्होंने गांव कनेक्शन को बताया। "पहले मिड डे मिल की गुणवत्ता के बारे में शिकायतें थीं। हम ग्रामीणों की भूख और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में सफल रहे हैं। हमने पांच साल काम किया है और अगले पांच साल में हम तेजी से आगे बढ़ेंगे।" रुसुदा जैसे गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को संस्थागत देखभाल की जरूरत है और जिला अस्पतालों में समर्पित पोषण पुनर्वास केंद्र हैं। लेकिन रुसुदा को लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल के पुनर्वास केंद्र में भर्ती नहीं किया गया है, जो उनके घर से 16 किलोमीटर दूर है।

पूरी रपट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. 


शिवानी गुप्ता, https://www.gaonconnection.com/gaon-connection-tvvideos/malnutrition-burden-uttar-pradesh-poshan-funds-anganwadi-centre-nutrition-uttar-pradesh-election-50352?infinitescroll=1


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