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न्यूज क्लिपिंग्स् | गन्ना पर गरम हो रही यूपी की किसान राजनीति

गन्ना पर गरम हो रही यूपी की किसान राजनीति

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published Published on Dec 2, 2020   modified Modified on Dec 2, 2020

-इंडिया टूडे,

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में अब एक साल से कुछ ही ज्यादा समय बाकी रह गया है. ऐसे में गन्ना के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर किसान राजनीति भी तेज होने की भूमिका बननी शुरू हो गई है. कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन से प्रदेश सरकार पर गन्ना मूल्य बढ़ाने का दबाव बनाने की रणनीति किसान संगठनों ने बनाई है.

उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य है. देश के गन्ने के कुल रकबे का 51 फीसद एवं उत्पादन का 50 और चीनी उत्पादन का 38 फीसद उत्तर प्रदेश में होता है. देश में कुल 520 चीनी मिलों से 119 उत्तर प्रदेश में हैं. करीब 48 लाख गन्ना किसानों में से 46 लाख से अधिक किसान मिलों को अपने गन्ने की आपूर्ति करते हैं. यहां का चीनी उद्योग करीब 6.50 लाख लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार देता है. प्रदेश में गन्ना किसानों की बड़ी संख्या होने के नाते राजनीतिक रूप से यह बेहद संवेदनशील फसल है. वर्ष 2017 में यूपी में भाजपा सरकार बनने के बाद गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 10 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई थी. इसमें सामान्य प्रजाति के गन्ने का मूल्य 315 रुपये और अग्रिम प्रजाति का मूल्य 325 रुपये प्रति क्विंटल किया गया था. इसके बाद से गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ा है. अब जबकि अगला विधानसभा चुनाव नजदीक है किसान संगठनों ने प्रदेश सरकार पर गन्ना का दाम नहीं बढ़ाने पर आंदोलन को तेज करने का ऐलान किया है.

पूरी रपट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. 


आशीष मिश्र, https://www.aajtak.in/india-today-plus/rajya/story/up-farmer-politics-heating-up-on-sugarcane-1170310-2020-12-01


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