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न्यूज क्लिपिंग्स् | अवैध खनन से 60 हजार करोड़ का नुकसान

अवैध खनन से 60 हजार करोड़ का नुकसान

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published Published on Feb 11, 2014   modified Modified on Feb 11, 2014

सूरतेहाल
शाह कमीशन की रिपोर्ट राज्य सभा में हुई पेश
सीबीआई जांच की सिफारिश की है कमीशन ने

अवहेलना
खनिज संपन्न राज्य में खनन गतिविधियों में नियमों, विनियमों और पर्यावरण नियमों की हुई है घोर उपेक्षा

न्यायमूर्ति एमबी शाह कमीशन द्वारा संसद में पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष2008 से 2011 के दौरान उड़ीसा में अवैध खनन के कारण 60,000 करोड़ रुपये मूल्य के खनिज का नुकसान हुआ है।

सरकार द्वारा गठित इस कमीशन को पांच खंडों में जांच पूरी करनी है और सोमवार को पहले खंड की रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि खनिज संपन्न राज्य में खनन गतिविधियों में नियमों, विनियमों और पर्यावरण नियमों की घोर उपेक्षा की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लौह और मैंग्नीज अयस्क के अवैध खनन से 59,200 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और राज्य सरकार को नोटिस के आधार पर कार्यवाही पूर्ण कर जितनी जल्दी हो सके इस रकम की वसूली करनी चाहिए।

राज्य सभा में पेश हुई इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वसूली गई रकम का उपयोग राज्य के क्योंझर और सुंदरगढ़ जिले के विकास पर होना चाहिए, जो कि अवैध खनन की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं।
उड़ीसा सरकार पहले ही प्रमुख लौह और स्टील निर्माताओं को 146 नोटिस भेज चुकी है, जिन पर कथित रूप से अवैध खनन में शामिल होने का आरोप है।

2008 से 2011 के बीच खनन गतिविधियों में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए गठित कमीशन ने कहा है कि  इस दौरान सरकारी तंत्र पूरी तरह विफल हो गया और यह खनन माफिया, राजनीतिक व्यक्तियों और कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के आगे कमजोर और असहाय पड़ गया।

कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में संदेह व्यक्त करते हुए कहा है कि इसमें प्रभावी व्यक्ति, राज्य व राज्य से बाहर के बड़े व्यापारी, राजनीतिक नेता और उच्च रैंक के अधिकारी शामिल हैं, इसलिए राज्य पुलिस के लिए सही तथ्यों और वास्तविकता की खोज संभव नहीं होगा और अवैध खनन की मात्रा के साथ उचित न्याय नहीं होगा, इसलिए इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की जाती है।

कमीशन द्वारा 2008 से 2011 के दौरान सरकारी तंत्र के विफल रहने के अवलोकन पर असहमति जताते हुए उड़ीसा सरकार ने कहा है कि इस मामले में अधिकांश जांच पूरी हो चुकी है, इसलिए अब किसी अन्य एजेंसी को जांच की जिम्मेदारी सौंपनी की कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा है कि अगले महीने तक चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। कुछ आरोपी अभी फरार हैं।


http://business.bhaskar.com/article/BIZ-ART-a-loss-of-60-thousand-crore-illegal-mining-4518293-NOR.html


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