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न्यूज क्लिपिंग्स् | आरटीई कानून के लिए केरल ने मांगी विशेष राशि

आरटीई कानून के लिए केरल ने मांगी विशेष राशि

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published Published on Apr 13, 2010   modified Modified on Apr 13, 2010

तिरुवनंतपुरम। अपने राज्य में शिक्षा की उपलब्धियों को देखते हुए केरल सरकार ने शिक्षा के अधिकार [आरटीई] कानून को लागू करने के लिए केंद्र सरकार से विशेष राशि की मांग की है।

संप्रग सरकार की पहल का स्वागत करते हुए राज्य के शिक्षा मंत्री एम ए बेबी ने कहा कि राष्ट्रीय महत्व की बड़ी नीतियों पर कदम उठाने से पहले राज्यों से भी विचार किया जाना चाहिए।

बेबी ने यहां से कहा कि कानून लागू करने से पहले देश में शिक्षा क्षेत्र में आदर्श केरल जैसे राज्य से तो कम से कम संपर्क किया ही जाना चाहिए था।

उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिक्षा के क्षेत्र में कोष उपलब्ध कराने में केंद्र ने हमेशा हमें दरकिनार किया। यहां तक कि शिक्षा के अधिकार के मामले में इसके द्वारा तय किया गया अधिकतर लक्ष्य प्राप्त हो चुका है। इसलिए इसके तहत कार्यक्रमों के लिए तय राशि में राज्य को कोष नहीं मिलने की संभावना है।

माकपा केंद्रीय समिति के सदस्य बेबी ने कहा कि बहरहाल केरल को विशेष राशि मुहैया कराकर इसे सुधारा जा सकता है जिसका उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार और मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने में किया जाएगा।

हरियाणा में मंत्री के घर चल रहा धरना समाप्त: हरियाणा के झज्जर में राज्य शिक्षक पात्रता टेस्ट पास करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल के घर पर दिया जा रहा धरना सोमवार को मंत्री के जल्द ही कार्रवाई करने के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया।

उल्लेखनीय है कि परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थी जल्द से जल्द भर्ती की मांग के समर्थन में मंत्री के आवास पर पिछले पांच दिनों से धरना दे रहे थे। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि राज्य में खाली पड़े शिक्षकों के पदों पर 30 जून से पहले भर्ती कर दी जाए।

धरना दे रहे अभ्यर्थियों ने भुक्कल के जल्द कार्रवाई करने के आश्वासन के बाद धरने को समाप्त करने की घोषणा की।

भुक्कल ने कहा कि सरकार की विभिन्न्न योजनाओं च्ें बच्चों को न सिर्फ मुफ्त शिक्षा दी जाएगी बल्कि उन्हें मुफ्त अध्ययन सामग्री भी मुहैया कराई जाएगी।


http://in.jagran.yahoo.com/news/national/politics/5_2_6331310.html


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