Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 150
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 151
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
न्यूज क्लिपिंग्स् | क्या गैर सरकारी संगठनों के लिए देश में कोई कानून है'

क्या गैर सरकारी संगठनों के लिए देश में कोई कानून है'

Share this article Share this article
published Published on Sep 16, 2016   modified Modified on Sep 16, 2016
नई दिल्ली। देश में कुकुरमुत्तों की तरह उग आए गैर सरकारी संगठनों को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर मामला बताया है। देशभर में फैले लगभग 30 लाख एनजीओ को बड़ी समस्या बताते हुए अदालत ने कहा है कि इन आंकड़ों से संदेह पैदा होता है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गुरुवार को कहा कि लाखों गैर सरकारी संगठन दुनियाभर से पैसा ले रहे हैं।

अदालत ने पूछा कि क्या इन संगठनों के प्रभावी नियमन और लेनदेन में पारदर्शिता लाने के लिए विधि आयोग ने किसी कानून की सिफारिश की है? अदालत ने कहा कि अतीत में इन संगठनों ने क्या किया, इसका पता लगाना असंभव है, लेकिन आगे से इन संगठनों को पारदर्शी बनाना ही होगा।

देश में 29,99,623 गैर सरकारी संगठन हैं। विवाद की प्रकृति और समस्या की गहराई को देखते हुए खंडपीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी से न्याय मित्र के रूप में अदालत की मदद करने का अनुरोध किया। जस्टिस एएम खानविलकर खंडपीठ के दूसरे न्यायाधीश हैं।

इस बीच, सीबीआई के वकील ने गुरुवार को कई दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में जमा किए। जांच एजेंसी ने बताया कि सबसे अधिक पांच लाख से भी ज्यादा एनजीओ महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड हैं। बिहार में ऐसे संगठनों की संख्या 61 हजार और असम में 97 हजार है। सुप्रीम कोर्ट के वकील एमएल शर्मा ने अदालत में याचिका दायर कर यह मामला उठाया है। मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।


- See more at: http://naidunia.jagran.com/national-supreme-court-wants-stronger-mechanism-to-regulate-ngos-818047?src=p2_w#sthash.0lL6yziv.dpuf


Related Articles

 

Write Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close