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न्यूज क्लिपिंग्स् | क्यों मोदी सरकार सूचना आयुक्त पद के लिए नौकरशाहों को तरजीह दे रही है- धीरज मिश्रा

क्यों मोदी सरकार सूचना आयुक्त पद के लिए नौकरशाहों को तरजीह दे रही है- धीरज मिश्रा

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published Published on Jan 22, 2019   modified Modified on Jan 22, 2019
नई दिल्ली: बीते एक जनवरी 2019 को केंद्रीय सूचना आयोग में चार सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की गई. चारों लोग रिटायर्ड सरकारी बाबू (पूर्व नौकरशाह या ब्यूरोक्रेट) हैं.

आरटीआई कानून की धारा 12 (5) के तहत विधि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, संचार मीडिया, प्रशासन या शासन के क्षेत्र से लोगों की नियुक्ति बतौर सूचना आयुक्त किया जाना चाहिए. हालांकि मोदी सरकार ने सिर्फ पूर्व नौकरशाह को ही इस पद के लिए चुना है.

द वायर द्वारा दायर किए गए सूचना का अधिकार (आरटीआई) आवेदन और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की वेबसाइट पर अपलोड की गईं फाइलों से ये पता चलता है कि विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने बड़ी संख्या में इस पद के लिए आवेदन दायर किया था हालांकि सरकार ने अन्य क्षेत्रों से किसी की भी नियुक्ति नहीं की.

सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए 27 जुलाई 2018 को डीओपीटी द्वारा विज्ञापन जारी किए गए थे. इस पद के लिए कुल 280 लोगों ने आवेदन दायर किया. डीओपीटी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आवेदकों में से सिर्फ 68 लोग ‘प्रशासन और शासन' यानी कि नौकरशाही क्षेत्र से थे.

द वायर हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को विस्तार से पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें


http://thewirehindi.com/69445/selection-of-information-commissioners-modi-govt-rti-cic/


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