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न्यूज क्लिपिंग्स् | मनरेगा के तहत रोजगार सृजन पर रमेश ने की पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना

मनरेगा के तहत रोजगार सृजन पर रमेश ने की पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना

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published Published on Dec 12, 2011   modified Modified on Dec 12, 2011

नयी दिल्ली, 11 दिसंबर (एजेंसी) मनरेगा के तहत रोजगार सृजन नहीं करने को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना करते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक पत्र के माध्यम से पंचायतों को मजबूत बनाने को कहा है जो कि गांवों में रोजागार का प्रमुख माध्यम बने।

रमेश ने कहा कि ‘पर्याप्त कोष की उपलब्धता के बावजूद’ राज्य सरकार ग्रामीण रोजगार योजना के तहत रोजगार पैदा नहीं कर पायी है।

संविधान के अनुच्छेद 243:जी: का हवाला देते हुए रमेश ने कहा कि जरुरी शक्तियों के साथ पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए प्रभावशाली कदम उठाए जाने की जरुरत है।

पत्र में उन्होंने लिखा है, ‘‘इस भावना को ध्यान में रखते हुए पंचायतों को मनरेगा अधिनियम 2005 में केंद्रीय भूमिका सौंपी गयी। अनुच्छेद 243:जी: में भूमिका की जो परिकल्पना की गयी है उसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की जरूरत है।’’
रमेश ने बनर्जी से राज्य के विभिन्न भागों में मनरेगा के तहत खर्च नहीं हुयी राशि के अधिकतम उपयोग के लिए प्रयास करने को कहा है। एक अप्रैल 2011 को राज्य के पास शुरूआती अधिशेष राशि 247 करोड़ रुपए  थी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र के 1284 करोड़ रुपए सहित राज्य की भागीदारी के तहत कुल 1,823 करोड़ कोष के बावजूद राज्य श्रम बजट में अनुमानित रोजगार सृजन के लक्ष्य के मुताबिक सितंबर..अक्टूबर 2011 तक रोजगार पैदा नहीं कर पायी।


2011-12 वित्त वर्ष के लिए पश्चिम बंगाल में श्रम बजट के तौर पर 3,868 करोड़ रुपए मंजूरी की गयी।

रमेश ने कहा है कि इस तारीख तक राज्य के विभिन्न परियोजनाओं में करीब 900 करोड़ रुपए की राशि खर्च ही नहीं हो पायी है।
  
मंत्री ने बनर्जी से राज्य में मनरेगा के तहत महिला कार्यबलों की हिस्सेदारी बढाने को भी सुनिश्चित करने को कहा है। वर्ष 2010-11 के दौरान महिलाओं की हिस्सेदारी राष्ट्रीय औसत से नीचे      उन्होंने कहा, ‘‘देश में मनरेगा के तहत महिलाओं की हिस्सेदारी 48 प्रतिशत है, पश्चिम बंगाल में केवल 34 प्रतिशत है।’’

 


http://www.jansatta.com/index.php/component/content/article/6274-2011-12-11-09-18-50


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