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न्यूज क्लिपिंग्स् | विश्‍व फॉरेस्ट्री कॉन्फ्रेंस में उठा छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का मुद्दा

विश्‍व फॉरेस्ट्री कॉन्फ्रेंस में उठा छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का मुद्दा

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published Published on Sep 20, 2015   modified Modified on Sep 20, 2015
रायपुर। दक्षिण अफ्रीका के शहर डरबन में आयोजित वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कॉन्फ्रेंस 2015 में छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की जीवन शैली और उनके मौजूदा हालात पर विचार-विमर्श किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य के संरक्षित बैगा आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधि सुखराम बैगा, आदिवासी अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था आदिवासी वन जन अधिकार मंच की प्रतिनिधि इंदु नेताम और मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिले में रहने वाली बैगा आदिवासी महिला उजियारो बाई शामिल हुईं। डरबन से लौटने के बाद इन लोगों ने बताया कि फॉरेस्ट्री कान्फ्रेंस में पूरी दुनिया के आदिवासियों और उनसे जुड़े मुद्दों पर बात की गई।

इंदु नेताम ने बताया कि कार्यक्रम में पूरी दुनिया में रहने वाले आदिवासियों की समस्याओं पर चर्चा के साथ ही यह समझने की कोशिश की गई कि वर्तमान में आदिवासियों का जीवन कैसे गुजर रहा है। इस मसले पर मोटे तौर पर माना गया कि विश्वभर में आदिवासियों की स्थिति और जीवन शैली लगभग एक जैसी है। सभी देशों में आदिवासियों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत माइनिंग संबंधी प्रोजेक्ट से है।

आदिवासियों के निवास स्थान वाली जगहों पर खनन के कारण जीवन संकट में पड़ रहा है, खनन के कारण पर्यावरण संबंधी समस्याएं आने से प्रभावितों में सबसे अधिक आदिवासी ही हैं। भारत के संबंध में यह बात उल्लेखनीय है कि यहां आदिवासियों के लिए महत्वपूर्ण कानून बने हैं। कई देश ऐसे भी हैं जहां आदिवासियों के लिए कानून ही नहीं है। भारत के संबंध में यह भी कहा गया कि अच्छे कानून होने के साथ ही उसके समुचित पालन की आवश्यकता है।

इस कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से मांगें भी रखी गईं और सुझाव भी दिए गए। कहा गया कि किसी भी कीमत पर रुपयों के लिए या विकास के नाम पर आदिवासी हितों से समझौता न किया जाए। वनों, पहाड़ों का अत्यधिक दोहन बंद हो। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय समझौतों के पालन की बात भी कही गई। इंदु नेताम ने बताया कि उन्होंने कहा कि खनन आदिवासियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। खनन के लिए आदिवासियों को विस्थापित न किया जाए क्योंकि आदिवासी अपने पंरपरागत परिवेश में ही जी सकते हैं। उन्हें विस्थापित किया जाना ठीक नहीं है। इसके साथ ही जीएम बीज (जेनिटिकली माडिफाइड सीड) को लेकर चिंता सामने आई और इस पर प्रतिबंध की मांग उठी है।

मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिले की बैगा आदिवासी महिला उजियारो बाई ने कहा कि अपने ही देश में बनाए जा रहे टाइगर रिजर्व भी आदिवासियों के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। आदिवासी क्षेत्रों में नीलगिरी के प्लांटेशन से जैव विविधता प्रभावित हो रही है। उजियारो का कहना है कि आदिवासी जंगल के बिना नहीं रह सकते। हम लोग ही जंगल की रक्षा करते हैं उसके साथ ही जीने के आदी हैं और हमें ही जंगल से हटाने की बात होती है।

 


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