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न्यूज क्लिपिंग्स् | संवेदनशील बने मुआवजे का तंत्र- योगेन्द्र यादव

संवेदनशील बने मुआवजे का तंत्र- योगेन्द्र यादव

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published Published on Mar 22, 2016   modified Modified on Mar 22, 2016
राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में किसान ओलावृष्टि का मुआवजा मांगने कलेक्टर के पास गए। मुआवजे के बदले उन्हें मिली गालियां और गिरफ्तारी की धमकियां। इसमें कुछ नई बात नहीं है। किसानों को आए दिन सरकारी दफ्तरों में अपमान झेलना पड़ता है। नई बात सिर्फ यह थी कि इस घटना का वीडियो बना और टी.वी. पर चल गया। इस बहाने देश का ध्यान रबी की फसल के नुकसान और मुआवजे की व्यवस्था पर गया। पिछले दो हफ्ते में देश के अलग-अलग राज्यों से बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि की खबरें आई हैं। महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और झारखंड तक से फसलों के नुकसान की खबरें आ रही हैं। गेहूं और चने की फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अभी और नुकसान की आशंका बनी हुई है।

आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर जो कवायद होगी, उसका अनुमान लगाया जा सकता है। पहले किसान शिकायत लेकर आएंगे, फिर धरना-प्रदर्शन करेंगे। फिर सरकारें आश्वासन देंगी। केंद्र सरकार तो लोकसभा में आश्वासन दे ही चुकी है। राज्य सरकारें पटवारियों से मूल्यांकन की फाइल चलवाएंगी। फिर केंद्र सरकार से मदद से गुहार करेंगी। फिर केंद्र सरकार अपने बाबुओं को हवाई दौरे पर भेजेगी। फिर मुआवजे की राशि का भाव-तोल होगा। कई महीने बाद राज्य सरकारें किसानों को मुआवजे की घोषणा करेंगी। मुआवजे के चेक पहुंचते-पहुंचते साल भी लग सकता है। उत्तर प्रदेश में तो अभी तक पिछली ओलावृष्टि के सारे चेक नहीं बंटे। उसके बाद खबरें आनी शुरू होंगी कि किसान को 225 रुपये का चेक मिल गया तो किसी को 56 रुपये का। हर साल यही खेल होता है।

 


सूखा, अतिवृष्टि, चक्रवात या ओलावृष्टि से खड़ी फसल का नुकसान कोई नई बात नहीं। लेकिन पिछले कुछ सालों से इसका प्रकोप बढ़ा है। यह मार्च के महीने में अतिवृष्टि और ओलावृष्टि का लगातार चौथा साल है। सन‍् 2013 में 3.5 लाख हेक्टेयर पर असर पड़ा था। 2014 में 55 लाख हेक्टेयर और 2015 में एक करोड़ 82 लाख हेक्टेयर में खड़ी फसल का नुकसान हुआ था। पिछले साल कोई 20 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। इस साल का नुकसान पिछले साल जितना भयावह तो नहीं है, लेकिन फिर भी किसान के लिए बहुत भारी है। यह लगातार चौथी फसल का नुकसान है-पहले 2014 में सूखे की मार फिर 2015 में रबी में अतिवृष्टि और खरीफ में सूखे का प्रकोप और अब 2016 रबी में फिर ओलावृष्टि। दरअसल यह सिर्फ प्रकृति का संयोग नहीं है। वैज्ञानिक बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में सूखे और अतिवृष्टि का बढ़ना सीधे-सीधे जलवायु परिवर्तन और जंगलों के विनाश का परिणाम है। यानी कि हमारा किसान औद्योगिकीकरण के दुष्परिणाम झेल रहा है। आसमान की मार से त्रस्त किसान सरकार की ओर देखता है। लेकिन फसल नुकसान के मुआवजे की सरकारी व्यवस्था इतनी खराब है कि किसान के घाव पर नमक छिड़कने का काम करती है। नाम के वास्ते हर राज्य सरकार की इस बाबत कोई योजना है। फसल नुकसान के मुआवजे की बजाय सरकारें इसे अगली फसल के इनपुट का अनुदान कहना पसंद करती हैं। हर राज्य में यह योजना पैसे की कमी, देरी, भेदभाव व भ्रष्टाचार का शिकार है।

 

मुआवजे की राशि हर राज्य सरकार तय करती है। अधिकांश सरकारें बस उतना मुआवजा देती हैं, जितना उन्हें केंद्र सरकार से मिलता है। केंद्र सरकार ने बहुत साल बाद अपने रेट बढ़ाए और फिर भी प्रति एकड़ सिंचित भूमि पर 5400 रुपये और असिंचित भूमि पर 2700 का मुआवजा तय किया। सरकार के अपने आंकड़ों के अनुसार किसान की फसल की लागत इससे कई गुना ज्यादा है।

भारत सरकार के अनुसार कपास की फसल की लागत 23,000 रुपये, मूंगफली की 20,000, धान की 17,000 और सोयाबीन की लागत 11,000 रुपये प्रति एकड़ है। अगर पूरा मुआवजा मिल जाए तो भी किसान का खर्चा तक नहीं निकलेगा। जो उसे आमदनी होने वाली थी, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए।

वास्तव में उसे यह मुआवजा भी नहीं मिलता। फसल के नुकसान का मूल्यांकन का काम पटवारी के हाथ में दिया जाता है। न तो सरकार के पास पर्याप्त पटवारी हैं, न ही पटवारियों के पास कोई तकनीक है। जाहिर है फसल के मूल्यांकन के आंकड़े घर में बैठकर अपनी मर्जी से भरे जाते हैं। ऊपर से अजीब-अजीब नियम। किसान के नुकसान को तब तक नहीं माना जाएगा, जब तक पूरे ब्लॉक या तहसील में फसलों का नुकसान नहीं हुआ। मूल्यांकन होने के बाद महीनों तक फाइलें सरकारी दफ्तरों में इधर से उधर घूमती रहती हैं। किस जिले में कितनी किस्त भेजी जाए, इसमें राजनैतिक भेदभाव भी होता है। और अंतत: जब चेक आ भी जाता है तो उसे लेने के लिए भी ‘सहायता शुल्क' देना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के किसान ने बताया कि 15 एकड़ की फसल में नुकसान के बदले उसे 3600 रुपये का चेक मिला, वह भी 600 रुपये रिश्वत देने के बाद।

इस व्यवस्था का रोना रोने वाला हर जगह मिल जाएगा, लेकिन इसे बदलने की चिंता किसी को नहीं है। आजकल सरकार के पास हर ऐसे सवाल का एक ही जवाब है-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। सरकार की मानें तो इस एक योजना से किसान के सारे दु:ख दूर हो जाएंगे। हकीकत कुछ और है। आज देश में सिर्फ 22 प्रतिशत फसलों का बीमा होता है, और वह भी किसान क्रेडिट कार्ड लेने वालों के साथ जबरदस्ती करके। अधिकांश किसानों को पता भी नहीं होता कि उनका बीमा हुआ है और उसकी किस्त कट गई है। इस नई योजना से यह स्थिति बदलने वाली नहीं है। अगर इस योजना से किसी को फायदा होगा तो बीमा कंपनियों को। अगर किसान को मौसम की मार से बचाना है तो फसल के नुकसान के मुआवजे की पूरी व्यवस्था को बदलना होगा। मुआवजे की राशि कम से कम उतनी हो, जितनी सरकार के हिसाब से उस फसल की लागत है। यह पूरी राशि केंद्र सरकार राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से राज्य सरकारों को दे। मुआवजे का लाभ हर फसल, हर खेत और हर किस्म के नुकसान पर मिले और इसे जमीन के मालिक को नहीं, काश्तकार को दिया जाए। नुकसान का आकलन मौसम की रिपोर्ट और सेटेलाइट की मदद से हो, पटवारी की रपट और अनावरी के आधार पर नहीं। मुआवजे का भुगतान खेती करने वाले के बैंक एकाउंट में हो।

इसमें पैसा खर्च होगा। हर साल 25,000 करोड़ से एक लाख करोड़ रुपये तक का खर्चा है। सवाल है कि जो सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने में हर साल एक लाख करोड़ रुपया अतिरिक्त खर्च करने को तैयार है, क्या वह देश की आधी आबादी को आपदा से बचाने के लिए भी उतना खर्च करने को तैयार है? या कि हमारा किसान औद्योगिक विकास और प्रकृति के विनाश का जुर्माना भरता रहेगा? इस साल की तरह हर साल के बजट में उसे सिर्फ डॉयलॉग ही मिलेंगे?


http://dainiktribuneonline.com/2016/03/%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6%E0%A4%A8%E0%A4%B6%E0%A5%80%E0%A4%B2-%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%86%E0%A4%B5%E0%A4%9C%E0%A5


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