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विद्रोह के केंद्र में दिन और रातें

जाने-माने मानवाधिकार कार्यकर्ता और ईपीडब्ल्यू के सलाहकार संपादक गौतम नवलखा तथा स्वीडिश पत्रकार जॉन मिर्डल कुछ समय पहले भारत में माओवाद के प्रभाव वाले इलाकों में गए थे, जिसके दौरान उन्होंने भाकपा माओवादी के महासचिव गणपति से भी मुलाकात की थी. इस यात्रा से लौटने के बाद गौतम ने यह लंबा आलेख लिखा है, जिसमें वे न सिर्फ ऑपरेशन ग्रीन हंट के निहितार्थों की गहराई से पड़ताल करते हैं, बल्कि माओवादी...

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74 मॉडल स्कूल खुलेंगे, सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिलों में

रायपुर। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर 74 माडल स्कूल खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इनमें से सबसे ज्यादा माडल स्कूल राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों में खोले जाएंगे। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े 74 विकासखण्डों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए केन्द्रीय विद्यालयों की तर्ज पर मॉडल स्कूल खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन...

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मध्यस्थता कर सकती हैं महाश्वेता

कोलकाता [जागरण ब्यूरो]। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित लेखिका महाश्वेता देवी केंद्र सरकार व माओवादियों के बीच मध्यस्थता करने पर विचार कर सकती हैं। उनके करीबी लोगों का कहना है कि माओवादी नेता किशनजी ने मीडिया के माध्यम से यह संदेश लेखिका तक पहुंचाया है, लेकिन जब तक दोनों ओर से सारी स्थितियां स्पष्ट नहीं होंगी, महाश्वेता बीच में नहीं पड़ेंगी। इस बीच दमदम एयरपोर्ट पर वर्धा के लिए रवाना होने से पूर्व महाश्वेता देवी...

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एएचआरसी- मध्यप्रदेश में २८ आदिवासी बच्चों की कुपोषण से मौत

एशियन ह्यूमन राइटस् कमीशन(एएचआरसी) की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मध्यप्रदेश में 28 बच्चों ने कुपोषण के दुष्चक्र में दम तोड़ दिया है। एएचआरसी के अनुसार पीडित बच्चों के परिवार सरकारी योजनाओं के तहत भोजन और स्वास्थ्य के मद में फिलहाल दी जा रही सहायता से भी वंचित हैं। एएचआरसी ने अपनी सूचना का आधार मध्यप्रदेश की एक संस्था लोक संघर्षमंच और सूबे में चलने वाले भोजन के अधिकार अभियान की एक...

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वन अधिकार प्रमाण पत्र देने में कठिनाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वीकार किया है कि राज्य के नक्सल प्रभावित इलाकों में आदिवासियों को वन अधिकार प्रमाण पत्र वितरण करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के आधिकारियों ने आज यहां बताया कि छत्तीसगढ़ के वनक्षेत्रों में निवास करने वाले लगभग दो लाख आदिवासी परिवारों को अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 एवं नियम...

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