आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता एवं ‘स्वराज इंडिया' के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसान हितैषी नहीं हैं। लाइव इंडिया डिजिटल से योगेंद्र यादव ने कई अहम विषयों पर की खास बातचीत। सवाल: स्वराज इंडिया नाम से आपने एक राजनीतिक पार्टी बनाया है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि आपकी पार्टी अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव और नई दिल्ली...
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केजरीवाल सरकार ने विज्ञापनों पर जनता के धन का गलत इस्तेमाल किया : समिति
नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर केंद्र सरकार की ओर से गठित एक समिति ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर बरसते हुए आज कहा कि इसने उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का प्रचार करने वाले सरकारी विज्ञापनों पर जनता के पैसे पानी की तरह बहाए. समिति ने सत्ताधारी ‘आप' से कहा है कि वह विज्ञापनों पर हुए अनुचित...
More »डेंगू और चिकनगुनिया रोकथाम की मांग पर हाई कोर्ट में सुनवाई
राजधानी में तेजी से बढ़ते जानलेवा बीमारी डेंगू व चिकनगुनिया के रोकथाम की मांग पर हाइकोर्ट में आज सुनवाई होगी। हाइकोर्ट ने पिछले सप्ताह ही केजरीवाल सरकार और सभी नगर निगमों को इन बीमारियों के रोकथाम के लिए समुचित कदम उठाने का निर्देश दिया था। हाइकोर्ट ने यह आदेश एक जनहित याचिका पर दिया था। याचिका में तेजी से बढ़ते डेंगू के प्रकोप को रोकने के लिए सरकार और नगर निगम...
More »दिल्ली बीमार: चिकनगुनिया से 24 घंटे में पांच और मौतें
राजधानी दिल्ली में चिकनगुनिया का कहर बढ़ता ही जा रहा है। इस बीमारी ने मंगलवार को पांच और लोगों की जान ले ली। सोमवार को भी एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इस बीच, चिकनगुनिया पर राजनीति भी तेज हो गई है। ट्विटर पर लोगों ने राज्य सरकार से सवाल पूछे तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के सभी अधिकार प्रधानमंत्री और उप-राज्यपाल के पास हैं। लिहाजा उन्हीं...
More »डेंगू पर हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार से जवाब मांगा
राष्ट्रीय राजधानी में डेंगू की रोकथाम के लिए ठोस कदम नहीं उठाने पर हाईकोर्ट ने मंगलवार को केजरीवाल सरकार और तीनों नगर निगमों को फटकार लगाई। साथ ही, नोटिस जारी कर पूछा कि इस जानलेवा बीमारी को रोकने के लिए समुचित कदम क्यों नहीं उठाए गए। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जी रोहिणी और जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल की पीठ ने एक जनहित याचिका पर दिल्ली सरकार और तीनों निगमों को ठोस...
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