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केन्द्र बताए, शिक्षा कानून की पालना में क्या किया: हाईकोर्ट

जयपुर. राजस्थान हाई कोर्ट ने केन्द्र सरकार को 10 जनवरी तक यह बताने के लिए कहा है कि वह शिक्षा का अधिकार कानून के पालन के लिए क्या कर रही है। न्यायाधीश एम.एन. भंडारी ने यह अंतरिम आदेश गुरुवार को पुलकित सिंह व अन्य की याचिका पर दिया। न्यायाधीश ने केन्द्रीय विद्यालय संख्या पांच को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता बच्चों पुलकित सिंह व हेमशिखा चौधरी को अस्थायी रूप से प्रथम कक्षा...

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अलख जगाती एक यात्रा-- मेधा

११ दिसंबर दिन शनिवार का है। बापू की समाधि राजघाट पर जनमेला लगा है। देश भर से लोग अपनी रंगत, अपने लिबास, अपनी भाषा में विविधता संजोए आए हैं। कुछ है जो रंग-बिरंगी विविधता से भरे इन लोगों के मन को एकरस बना रहा है। सब के दिलों में एक ही तमन्ना धड़क रही है। और वह तमन्ना है - शस्य श्यामला ध्रती की उर्वरा-शक्ति, उसकी जीवंतता को बचाने की,...

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राजग के शासन में देश में अधिक अनाज सडा : पवार

जयपुर !    केन्द्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में शराब कारखानों के लिए अनाज सडाने के भारतीय जनता पार्टी .भाजपा. के आरोप को बेबुनियाद बताते हुए दावा किया है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन.राजग.सरकार के मुकाबले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन .संप्रग. सरकार ने अनाज के भण्डारण का अच्छा प्रबंधन किया है ! श्री पवार ने आज यहां पत्रकारों को बताया कि वर्ष 1999..2000 में 2.12 लाख टन अनाज...

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मुफ्त अनाज वितरण, विपक्ष का हंगामा

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार गरीबों को मुफ्त अनाज देने की मांग करते हुए लोकसभा में आज समूचे विपक्ष ने भारी हंगामा किया जिस पर कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि न्यायालय के आदेश की प्रति का अध्ययन करने के बाद ही सरकार इस संबंध में कोई कार्रवाई करेगी. इस मुद्दे को लेकर विपक्ष के भारी हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही मंत्री के जवाब से पूर्व दो...

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सरकार पर सलवा जुडूम की जानकारी छुपाने का आरोप

नयी दिल्ली/रायपुर। उच्चतम न्यायालय ने माओवादी हिंसा की समस्या से निपटने के वास्ते अपनी ओर से उठाए गए कदमों के बारे में 'अस्पष्ट' सूचनाएं देने के लिए आज छत्तीसगढ़ सरकार को फटकार लगाते हुए उस पर नक्सल-विरोधी सतर्कता समूह सलवा जुडूम के बारे में जानकारी छुपाने का आरोप लगाया। न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी तथा न्यायमूर्ति एस. एस. निज्जर की सदस्यता वाली पीठ ने कहा ''राज्य सरकार द्वारा दाखिल...

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