रांची. राज्य में प्राथमिक शिक्षा का बुरा हाल है। इसका प्रमाण इस साल शिक्षकों के 254 में से 100 दिन गैर शैक्षणिक कार्य करने से लग सकता है। सरकार गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा का दावा तो करती है, पर शिक्षकों को जनगणना (साल में दो बार), मतदाता सूची संशोधन, वोटर आईडी या पंचायत चुनाव में लगा देती है। आगामी 15 जनवरी से ये शिक्षक फिर से जनगणना कार्य में लगा दिए जाएंगे। शिक्षकों...

रेवाड़ी. प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों को साल में कम से कम दो सौ दिन कक्षाएं लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। भले ही इसके लिए रविवार को ही क्यों न पढ़ाना पड़े। इसके अलावा एक विद्यार्थी को सप्ताह में कक्षा में 35 घंटे की उपस्थिति जरूरी होगी। इससे पहले सरकारी स्कूलों मे 180 दिन का शैक्षिक वर्ष होता था। शिक्षा निदेशालय के इन नए नियमों का पालन न करने पर संबंधित...

बिलासपुर.राजीव गांधी शिक्षा मिशन द्वारा संचालित ‘सर्व शिक्षा अभियान’ योजना जिस उद्देश्य को लेकर वर्ष 2003 में शुरू की गई थी वह अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी पूरा नहीं हो सका। देश में लागू ‘शिक्षा का अधिकार’ कानून ने अब सर्व शिक्षा अभियान की उम्र ही बढ़ा दी है। दिसंबर 2010 में समाप्त होने वाली योजना के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2010-11 के लिए बजट जारी कर दिया...

जयपुर. देशभर में गुरुवार से बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अनिवार्य भले ही हो गया हो, लेकिन राजस्थान में स्कूली शिक्षा की तस्वीर बेहद धुंधली है। राज्य सरकार की मानें तो यहां के 10 लाख बच्चे अब भी शिक्षा से दूर हैं। जनसंख्या आंकड़े तो इस संख्या को कहीं ज्यादा बताते हैं। केंद्रीय सहायता से राज्य सरकार शिक्षा का ढांचा बेहद मजबूत करेगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सुभाष गर्ग कहते हैं, शिक्षा का...

पटना : बिहार विधानमंडल के संयु अधिवेशन को  राज्यपाल देबानंद कुंवर ने संबोधित किया. उन्होंने कहा कि आज बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा है.  कृषि, सिंचाई, शिक्षा, पशुपालन, विधि-व्यवस्था और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है. सभी क्षेत्रों में विकास दिख रहा है.सोमवार को बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल ने अपने आधे घंटे के अभिभाषण के दौरान विपक्षी सदस्यों की टोका-टोकी पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, कम-से-कम सुनिए...