रांची : झारखंड की प्रधान महालेखाकार (पीएजी) मृदुला सप्रु ने बताया कि राज्य सरकार इंदिरा आवास योजना में केंद्र से 256.42 करोड़ रुपये नहीं ले सकी. राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 26 से 85 फीसदी तक दवा की कमी है. एएनएम और नर्से गांवों में ऐसी दवाएं बांट रही हैं, जिन्हें बांटने का उन्हें कानूनी अधिकार नहीं है. इस दवाओं से मरीजों की जिंदगी पर खतरा हो सकता है....

जनसत्ता 1 अगस्त, 2014 : मौसम विभाग दावा कर रहा है कि वर्षा सामान्य से केवल दस प्रतिशत कम रहेगी। लेकिन बुआई का कीमती समय निकल जाने की भरपाई कैसे होगी, इसका जवाब उसके पास नहीं है। कृषि मंत्रालय ने एक जून से सत्रह जुलाई के बीच देश भर में धान, दलहन, सोयाबीन, कपास, मूंगफली आदि की बुआई का जो रकबा जारी किया है उसे देख कर लगता है कि इस...

नयी दिल्ली : सरकार ने आज माना कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, देश के करीब 67.3 फीसदी ग्रामीण परिवार आज भी शौचालय की सुविधा से वंचित हैं. पेयजल और स्वच्छता राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने आज राज्यसभा को बताया कि देश के 16.78 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 11.30 करोड परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 69 वें सर्वेक्षण (वर्ष 2012-13)...

रायपुर (ब्यूरो)। प्रदेश में पिछले पांच सालों में सरकार का खर्च दोगुना हो गया है, लेकिन इस दौरान अलग-अलग विभागों को आवंटित राशि का 50 फीसद भी खर्च कई विभाग नहीं कर पाए। महालेखाकार बीके मोहंती ने शुक्रवार को पत्रवार्ता में बताया कि पांच साल पहले सरकार का खर्च 17 हजार 28 करा़ेड रुपए था जो 2013 में बढ़कर 31 हजार 780 करोड़ हो गया। बजट दोगुना होने के बावजूद कई...

जनसत्ता 22 मई, 2014 : चुनाव प्रचार के दौरान विकास के बहुतेरे मॉडल विभिन्न राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की ओर से प्रस्तुत किए गए। इससे पहले के चुनावों में भी विकास का कोई न कोई खाका पेश करके राजनीतिक दल मतदाताओं का विश्वास हासिल करते रहे हैं। इसके बावजूद ग्रामीण और दुर्गम पहाड़ी अंचलों में अधिकतर नागरिक आज भी स्वच्छ पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जी रहे...