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भूख से मौत और उसके बाद-- ज्यां द्रेज

सिमडेगा जिले की संतोषी कुमारी की भूख से मौत के बाद आज बारह महीने बीत चुके हैं. इन बारह महीनों में झारखंड में भूख से मौतों की कम-से-कम पंद्रह और खबरें आयीं हैं. शायद किसी राजनीतिक दल या अतिसक्रिय पत्रकार की कृपा से इन पंद्रह घटनाओं में से एक या दो अतिरंजित हुई होंगी, लेकिन इनमें अधिकतर ऐसी घटनाएं हैं, जिनकी जांच ध्यान से की गयी है और उन्हें सही...

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कोलकाता : कोल इंडिया के ठेका श्रमिकों को भी मिलेगी पीएफ की सुविधा

कोलकाता : कोयला मंत्रालय ने अपनी अधीनस्थ कंपनी कोल इंडिया व सिंगरेनी कोलियरी के ठेका श्रमिकों को भी पीएफ के दायरे में लाने की योजना बनायी है. इस योजना के तहत कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (सीएमपीएफओ) के दायरे में 70 हजार ठेका श्रमिकाें को शामिल किया जायेगा. कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, सीएमपीएफओ द्वार ठेका श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जायेगी और उनको पीएफ के माध्यम...

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सेवानिवृत्त वेटरन को मिले नौकरी- वरुण गांधी

भारत में सशस्त्र बलों के 25 लाख से अधिक वेटरंस (अनुभवी व्यक्ति) हैं, जिनमें से अधिकांश अच्छी तरह से प्रशिक्षित, प्रेरणा और उच्च कौशल से लैस नागरिक हैं, जो आगे बढ़कर राष्ट्रनिर्माण में योगदान देने को तत्पर हैं. इसमें हर साल लगभग 60,000 सैनिकों का और इजाफा हो जाता है. वेटरन में शामिल होनेवाले अधिकांश सैनिकों की उम्र 35 से 45 वर्ष के बीच होती हैं. हालांकि, इनमें से...

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झारखंड सरकार के प्रस्ताव को केंद्र की सहमति, नगड़ी में अनाज वितरण की डीबीटी योजना खत्म

रांची : नगड़ी में पहल नाम से अक्तूबर 2017 में शुरू की गयी अनाज वितरण की डीबीटी पायलट योजना समाप्त कर दी गयी है. इस संबंध में भेजे गये राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र ने सहमति दे दी है. अब नगड़ी में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के बजाय लाभुकों को एक रुपये प्रति किलो की अनुदानित दर से अनाज मिलेगा. मालूम हो कि भोजन का अधिकार अभियान...

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अब इन दो स्कीमों के लिए जरूरी नहीं होगा आधार कार्ड

बुर्जुग, विकलांग व विधवाओं की पेंशन के लिए अब आधार कार्ड जरूरी नहीं होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में समाज कल्याण विभाग ने मंगलवार को यह मसौदा पेश किया था। इसे कैबिनेट ने स्वीकृत दे दी है। बुजुर्ग नागरिकों को बैंक में आधार लिंक होने में आ रही परेशानियों के बाद सरकार ने यह फैसला लियाहै। दिल्ली में पेंशन प्रक्रिया के लिए आधार की अनिवार्यता लागू होने के बाद...

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