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150 में से 117 तहसीलें होंगी सूखाग्रस्त, मंत्रिमंडल की बैठक में आज निर्णय संभव

रायपुर। छत्तीसगढ़ की सात और तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया जाएगा। इनमें सूरजपुर जिले की ओड़गी, प्रेमनगर व भैयाथान, जशपुर जिले की जशपुर व बगीचा, दुर्ग जिले की धमधा व बस्तर जिले की बास्तानार शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में खरीफ फसलों के नजरी आकलन में 50 पैसे या उससे कम आनावारी वाली इन सात...

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पोलावरम से नुकसान का पता लगाने मांगी दोगुनी रकम

विनोद सिंह, जगदलपुर। दक्षिण बस्तर के सुकमा जिले की सीमा पर आंध्रप्रदेश के पश्चिम गोदावरी नदी में निर्माणाधीन पोलावरम बहुउद्देशीय अंतरराज्यीय परियोजना से सुकमा जिले को होने वाले नुकसान का पता लगाने में राज्य शासन का पसीना छूट रहा है। राज्य शासन ने चालू वित्त वर्ष के राज्य बजट में पोलावरम परियोजना से प्रभावित होने वाले क्षेत्र का आंकलन करने एक करोड़ का प्रावधान किया है जबकि सर्वेक्षण के लिए निविदा...

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जीएसटी की कसौटी पर- पार्थ उपाध्याय

संसद का सत्र लोक-अपेक्षाओं को पूर्ण करने का एक मंच होता है। संवैधानिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही सरकार संविधान में संशोधन, परिवर्धन और परिवर्तन करती है। विपक्ष भी जन-आकांक्षाओं पर सरकार को काम करने के लिए बाध्य करने का एक माध्यम है। पर कांग्रेस की हठधर्मिता के कारण विपक्ष की यह भूमिका फिलहाल कमजोर हुई दिखती है। लगभग सत्रह हजार नागरिकों ने अपने हस्ताक्षरों के साथ अपील जारी की...

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भूमि अधिग्रहण कानून में सुधार: वास्तविक तस्वीर-- अरुण जेटली

सरकार ने 31 दिसंबर 2014 को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनरुद्धार संशोधन कानून, 2013 में उचित मुआवजे के अधिकार और पारदर्शिता के कुछ प्रावधानों में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया। आखिरकार इस कानून में संशोधन की क्या जरूरत पड़ी और इन संशोधनों के क्या मायने हैं? इस बात का बार-बार उल्लेख होता रहा है कि भूमि अधिग्रहण कानून, 1894 पुराना पड़ चुका है और इसमें संशोधन की जरूरत है। 1894...

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आर्थिक सर्वे: दिल्ली में लोगों की कमाई औरों से तिगुनी हुई

पिछले एक साल के भीतर दिल्लीवालों की कमाई करीब 13.5 फीसदी बढ़कर सालाना 2.41 लाख रुपये हो गई है। यह देश में प्रति व्यक्ति सालाना औसत आय (87,748 रुपये) से करीब तीन गुना ज्यादा है। बुधवार को वर्ष 2014-15 के लिए जारी दिल्ली के आर्थिक सर्वे में यह तथ्य सामने आया है। दिल्ली के वित्त मंत्री व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विधानसभा के बजट सत्र में यह सर्वे पेश किया। वर्ष...

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