भोपाल। मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर [एनपीआर] के कार्य को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की आधार और राज्य की फूड कूपन योजना के बायोमेट्रिक पंजीकरण के साथ जोड़कर साझा कार्य किया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को बताया कि इस तरह का निर्णय लेने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है। इससे पूर्व मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान सहित कई योजनाओं को आधार [यूआईडी] योजना के साथ जोड़ा गया है।...
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पहचान का संकट खत्म हो जाएगा अब
जागरण संवाददाता, भोपाल। मध्यप्रदेश के प्रत्येक नागरिक को विशिष्ट पहचान नम्बर देने का काम धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा 'आधार' प्रमाण के तहत प्रत्येक नागरिक को अनोखी पहचान दी जाएगी, जो लोगों के अनेक काम आसान कर देगी। पहले चरण में राज्य के पांच जिलों होशगाबाद, हरदा, बुरहानपुर, शाजापुर और देवास में पहचान नम्बर देने का काम शुरू हो गया है। होशंगाबाद जिले...
More »पहचानपत्र के साथ ही राशन कार्ड भी
इंदौर. प्रदेश के नागरिकों के लिए अच्छी खबर है कि उन्हें विशिष्ट पहचानपत्र (यूआईडी) के साथ अब राशन कार्ड भी मिलेगा। यूआईडी केंद्र बनवा रहा है लेकिन उसके साथ राशन कार्ड देने का निर्णय प्रदेश सरकार ने किया है। यूआईडी बनाने की शुरुआत इंदौर से होगी जिसका काम गुरुवार से होना है। पहले चरण में प्रदेश सरकार से संबंधित कर्मचारियों के यूआईडी बनाए जाएंगे। संभवत: मार्च माह से सामान्य लोगों के यूआईडी बनाएंगे।...
More »यूआईडी के 100 दिन, गांव में कुछ नहीं बदला
मुंबई प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सितंबर में आदिवासी टेंभली गांव से यूनिक आइडेंटिटी (यूआईडी) कार्ड की आधार योजना का शुभारंभ किया था। उस वक्त इस गांव के विकास के बड़े-बड़े वादे किए गए थे, लेकिन तीन महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी यहां कुछ नहीं बदला है। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में स्थित इस गांव के 274 परिवारों में से 40 परिवार...
More »मनरेगा 2010: सरकार की कछुआ चाल
अंग्रेजी में एक कहावत है कि चीजें जितनी बदलती हैं, वो उतनी ही पहले जैसी बनी रहती हैं। ऐसा ही कुछ महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) के सिलसिले में है। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपना पूरा समर्थन दिया है, दो कांग्रेस मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, एक हाई कोर्ट (आंध्र प्रदेश) ने फैसला दिया है कि मौजूदा वेतन दर न्यूनतम मजदूरी कानून 1948का उल्लंघन है-...
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