दो मुहिम। मकसद एक। जनमानस को उद्वेलित करने वाला पहला आंदोलन गांधीवादी अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ चला। शांति और सादगी से ओतप्रोत इस आंदोलन में भ्रष्टाचार के खिलाफ मौन जनाक्रोश हर जगह दिखा। शासन को भी इस गंभीरता का शीघ्र ही अहसास हो चला। परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जरूरी तरकीबों को ढूंढने का चरणबद्ध सिलसिला शुरू हुआ। भ्रष्टाचार के खिलाफ ही दूसरे आंदोलन का...

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री, न्यायपालिका और संसद में सांसदों के आचरण को लोकपाल के दायरे में लाने के विवादास्पद मुद्दे पर सरकार और समाज के सदस्यों के कड़े रूख के बीच लोकपाल विधेयक पर गठित संयुक्त मसौदा समिति की बैठक सोमवार समाप्त हो गई। हालांकि कल 4.30 में फिर से बैठक होगी। लोकपाल बिल बनाने के लिए गठित ड्राफ्टिंग कमिटी में शामिल सरकार और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों के बीच...

  जालंधर। पंजाब के उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि राज्य को जन लोकपाल बिल की जरूरत नहीं है। राज्य में भ्रष्टाचार की जड़ को खत्म करने के लिए राइट टू सर्विस एक्ट लाया गया है। बादल ने बुधवार को गांव पूर्णपुर में कहा कि पंजाब सरकार ने राइट टू सर्विस एक्ट लाकर अधिकारियों से भ्रष्टाचार करने का मौका ही छीन लिया है। लोगों को समय पर सुविधा देना अधिकारियों के...

नई दिल्‍ली. लोकपाल बिल बनाने की मुहिम की अगुवाई कर रहे अन्‍ना हजारे के ट्रस्‍ट के खातों पर आयकर विभाग की नजर टेढ़ी हो गई है।  लोकपाल पर मसौदा समिति की बैठक से ऐन पहले इनकम टैक्‍स विभाग के अफसर अन्‍ना के दफ्तर पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक विभाग के अधिकारियों ने बुधवार को ट्रस्‍ट के दफ्तर जाकर जांच की और करीब पांच घंटे तक पूछताछ की। हालांकि इस बारे में आधिकारिक...

नई दिल्‍ली. पीएम और न्‍यायपालिका को लोकपाल के दायरे में रखे जाने पर सिविल सोसायटी और सरकार के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। अन्‍ना हजारे ने आज कहा है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो उन्‍हें दोबारा अनशन करना पड़ेगा। इस पर दिग्विजय सिंह ने उन्‍हें संविधान का आदर करने की नसीहत दी है। अन्‍ना हजारे ने कहा कि वो सरकार के रवैये से बेहद निराश हैं। उन्‍होंने कहा, 'यदि...