अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में आयोजित विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की ग्यारहवीं मंत्रिस्तरीय बैठक बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई। इसमें हिस्सा ले रहे देश खाद्य व कृषि सबसिडी को लेकर आम राय नहीं बना सके। क्योंकि अमेरिका व अन्य विकसित देश बहुपक्षीय व्यापार संस्था के सदस्यों द्वारा सार्वजनिक खाद्य भंडारण के मसले का स्थायी समाधान खोजने की अपनी प्रतिबद्धता से मुकर गए। भारत और उसके साथ खड़े डब्ल्यूटीओ...

नई दिल्ली। देश में जीएसटी लागू होने के बाद दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में अर्थव्यवस्था के नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हैं। पहली तिमाही में आर्थिक विकास की दर 5.7 फीसद पर सिमट जाने के बाद अब चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में इसके छह फीसद से ऊपर रहने की उम्मीद है। अर्थशास्त्रियों और आर्थिक विश्लेषक एजेंसियों का अनुमान है कि दूसरी तिमाही की आर्थिक विकास दर छह से 6.3...

नई दिल्ली। देश में जीएसटी लागू होने के बाद दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में अर्थव्यवस्था के नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हैं। पहली तिमाही में आर्थिक विकास की दर 5.7 फीसद पर सिमट जाने के बाद अब चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में इसके छह फीसद से ऊपर रहने की उम्मीद है। अर्थशास्त्रियों और आर्थिक विश्लेषक एजेंसियों का अनुमान है कि दूसरी तिमाही की आर्थिक विकास दर छह से 6.3...

मौजूदा समय में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकारी बैंकों में आमूलचूल परिवर्तन लाने की दरकार है। समस्या की गंभीरता को देखते हुए बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए सरकार ने उन्हें 2.11 लाख करोड़ रुपए देने की योजना बनाई है। अर्थव्यवस्था में तेजी लाने, विकास दर को बढ़ाने और रोजगार सृजन में बढ़ोतरी लाने के लिए बैंकों को मजबूत करना जरूरी है। सरकार के इस कदम को जीएसटी के...

हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेंटिंग एजेंसी ‘मूडीज' ने एक तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था के पक्ष में अपनी राय दी। इसे कसौटी माना जाए तो अब शायद रेटिंग एजेंसियों को नोटबंदी और जीएसटी पसंद आ रहे हैं। इन दोनों कदमों और बैंकों में फंसे कर्ज का बोझ कम करने की सरकारी कवायद के कारण मूडीज ने भारत की रेटिंग बढ़ाई। उसने भारत की रेटिंग में तेरह वर्षों के बाद सुधार...