डाउन टू अर्थ, 28 अगस्त अक्टूबर का महीना है। आमतौर पर हिमालयी राज्य उत्तराखंड में सितंबर के दूसरे हफ्ते तक बारिश बंद हो जाती है और अक्टूबर की शुरुआत में मानसून विदा हो जाता है। राज्य के प्रमुख शहर जोशीमठ जैसे ऊंचाई वाले नगरों और गांव में अब तक ठंड पांव पसारने लगती है। लोग तेजी से अपने खेत-खलिहानों के काम निपटा रहे होते हैं, ताकि दीपावली से पहले सभी काम...
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वन (संरक्षण) संशोधन बिल-2023 से उपजी बहस का लेखाजोखा
2 अगस्त को लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी वन (संरक्षण) संशोधन बिल, 2023 पारित हो गया। यह बिल वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में संशोधन करेगा। इस बिल को 2023 के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किया था। तब इस बिल को लोकसभा अध्यक्ष ने ‘संयुक्त संसदीय समिति’ के पास भेज दिया था। समिति ने मूल मसौदे को यथावत रखा; उसमें किसी भी तरह के बदलाव की सिफारिश नहीं की। लेकिन,...
More »खुले में शौच मुक्त का सरकारी दावा: हकीकत या फसाना
डाउन टू अर्थ, 13 जुलाई विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन्स फंड (यूनिसेफ) के ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि भारत की ग्रामीण आबादी का कम से कम एक-छठा हिस्सा अब भी खुले में शौच करता है और एक-चौथाई के पास स्वच्छता की बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है। 2 अक्टूबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया था। महात्मा गांधी की...
More »जलवायु हॉटस्पॉट : समुद्री अतिक्रमण और तटों का कटाव गंजम के गांवों को गायब कर रहा है
इंडियास्पेंड, 16 जून ई. कमामा अपने पति और दो बच्चों के साथ सो रही थीं, जब अक्टूबर 2019 की एक रात लगभग 2.30 बजे एक तेज लहर उनके घर के सामने की दीवार और दरवाजे को बहा ले गई। कमामा और उनके पति ने करीब सात साल पहले ओडिशा के गंजम जिले के चिकिती ब्लॉक के राम्यापट्टनम गांव में एक छोटा सा घर बनाया था। उन्होंने इसके लिए बड़ी मेहनत से 5...
More »डीएपी सब्सिडी में 15,792 रुपये प्रति टन की कटौती, वैश्विक कीमतों में गिरावट से सरकार के सब्सिडी बिल में होगी बड़ी बचत
रूरल वॉयस, 23 मई केंद्र सरकार ने विनियंत्रित उर्वरकों पर न्यूट्रिएंट आधारित सब्सिडी (एनबीएस) स्कीम के तहत खरीफ सीजन 2023-24 के लिए पीएंडके उर्वरकों के विभिन्न वेरिएंट पर सब्सिडी में भारी कटौती की है। विनियंत्रित उर्वरकों में कॉम्प्लेक्स उर्वरकों में सबसे अधिक बिकने वाले डाई अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) पर खरीफ सीजन के लिए 32,641 रुपये प्रति टन की सब्सिडी मिलेगी। इस संबंध में 18 मई, 2023 को डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स ने...
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