नयी दिल्लीः सर्वोच्च न्यायालय ने आज सीबीआइ द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित सभी आरोपियो के खिलाफ फिर से नोटिस जारी किया है. मुख्य न्यायधीश एस एच कपाडिया, न्यायधीश अल्तमश कबीर तथा आरवी रविन्द्रन ने आरोपियों की तरफ से प्रतिक्रिया जानने के लिए सीबीआइ की जांच एजेंसी द्वारा 14 साल पुराने जजमेंट की समीक्षा करने के अपील याचिका पर ये निर्णय दिया. सीबीआई ने 2 अगस्त...

नई दिल्ली। संसद का मानसून सत्र परमाणु दायित्व विधेयक, सांसदों के वेतन भत्तों में वृद्धि संबंधी विधेयक, भोपाल गैस त्रासदी पर 26 साल बाद चर्चा आदि को लेकर काफी गहमागहमी भरा रहा। इस गहमागहमी में इस बात को अनदेखा कर दिया गया कि सांसदों द्वारा व्यवधान उत्पन्न किए जाने के कारण सरकारी खजाने की करीब 45 करोड़ रुपये की राशि पर पानी फिर गया। महंगाई, किसानों पर फायरिंग, जाति...

भोपाल. प्रदेशभर की पंचायतों के काम काज को गति देने के लिए लागू की गई कम्प्यूटरीकरण योजना फेल हो गई है। सरकार ने पंचायतों में कम्प्यूटर तो लगा दिए लेकिन संचालनालय में सेंट्रल सर्वर नहीं लगाया। इससे कम्यूटर पर खर्च 11 करोड़ पानी में चले गए। यही नहीं विशेष सॉफ्टवेयर पंचलेखा भी अनुपयोगी साबित हुआ। यह खुलासा नियंत्रक महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में हुआ है। कैग ने जिला पंचायत भोपाल, ग्वालियर,...

भोपाल. शिवराज मंत्रिपरिषद ने परिवहन व्यवस्था के नए सेटअप के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस पर पांच करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें अमले का पांच तरह का कैडर होगा, 349 नए पद मंजूर किए गए हैं। संभागीय उपायुक्त पदस्थ्र किए जाएंगे। ग्रामीण परिवहन में दो तरह के मार्ग होंगे और 100 किलोमीटर पर प्रति सीट प्रति माह 120 रुपए फीस लगेगी। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट...

भोपाल. पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) को अब सड़क निर्माण के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य,पर्यटन,सिंचाई और पेयजल व बिजली आपूर्ति जैसे क्षेत्रों में भी बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन क्षेत्रों में संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए हैं। वे गुरुवार को मंत्रालय में जन-निजी भागीदारी विषयक बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले तीन सालों में पीपीपी के जरिए हुए निवेश को दोगुना किया जाएगा। उन्होंने...