नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। खनन कंपनियों के लाभ में विस्थापित आदिवासियों को हिस्सेदारी देने के मुद्दे पर सरकारी कंपनियों को कोई राहत नहीं मिलेगी। सरकारी कंपनियों को भी अपने लाभ में से 26 फीसदी हिस्सा विस्थापित स्थानीय या आदिवासी परिवारों को देना होगा। इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे योजना आयोग, कोयला मंत्रालय और स्टील मंत्रालय भी अब इसके लिए राजी हो गए हैं। इन विभागों का विरोध समाप्त होने के...

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में कृषि भूमि के संरक्षण के लिए जल्द ही विधेयक लाने का फैसला किया है। राज्य के कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू ने वीरवार को यहां बताया कि छत्ताीसगढ़ के किसानों की उपजाऊ कृषि भूमि के संरक्षण के लिए राज्य सरकार जल्द ही विधानसभा में विधेयक लाएगी। साहू ने बताया कि शहरों के आसपास उपलब्ध उपजाऊ कृषि भूमि का तेजी से गैर कृषि कार्यो...

११ दिसंबर दिन शनिवार का है। बापू की समाधि राजघाट पर जनमेला लगा है। देश भर से लोग अपनी रंगत, अपने लिबास, अपनी भाषा में विविधता संजोए आए हैं। कुछ है जो रंग-बिरंगी विविधता से भरे इन लोगों के मन को एकरस बना रहा है। सब के दिलों में एक ही तमन्ना धड़क रही है। और वह तमन्ना है - शस्य श्यामला ध्रती की उर्वरा-शक्ति, उसकी जीवंतता को बचाने की,...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। देश में किसी को भूखा न सोने देने की महत्वाकांक्षी खाद्य सुरक्षा योजना को अमली जामा पहनाने में अभी थोड़ा वक्त और लगेगा। सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद [एनएसी] संबंधित विधेयक का मसौदा बनाने में लगी है, लेकिन उसे अंतिम रूप सी. रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही दिया जा सकेगा। एनएसी में खाद्य सुरक्षा विधेयक तैयार रहा कार्यसमूह 9, 10, 11 दिसंबर को...

डायन करार देकर महिलाओं पर अत्याचार झारखंड का क्रूर अभिशाप है। दो दशक में 1,240 महिलाएं मार डाली गई, जबकि हजारों प्रताड़ित की गई। प्रताड़ना का स्तर भी ऐसा-वैसा नहीं। कहीं कोई महिला निर्वस्त्र की गई, तो कहीं सिर मुंड़वा सात गांव घुमाया गया। कई का जीते जी श्राद्ध करा दिया गया, कई गांव से निकाल दी गई, कई की इज्जत लूटी गई तो कुछ को जबरन मल-मूत्र पिलाया गया।...