नई दिल्ली। मोबाइल उपभोक्ताओं को सर्विस क्वालिटी में राहत देने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई लोकपाल नियुक्त करने पर विचार कर रहा है। उपभोक्ताओं की सर्विस क्वालिटी संबंधी शिकायतें सुनने के लिए नियुक्त होने वाले लोकपाल के बारे में ट्राई लोगों से सुझाव लेगा। मौजूदा कानूनी व्यवस्था मोबाइल सर्विस देने वाली कंपनियों के पक्ष में है क्योंकि उपभोक्ता इस तरह की शिकायतों को लेकर अदालत के समक्ष नहीं जा सकते हैं।...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार (16 जुलाई) को अंतर-राज्यीय परिषद की बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों से मुलाकात की। इस मुलाकात में ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने राज्यपाल और उपराज्यपाल पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार आर्टिकल 356 का गलत इस्तेमाल कर रही है। ऐसा नहीं था कि बीजेपी की ‘बुराई' उसके विपक्षियों ने ही की। बल्कि उसके गठबंधन वाले लोग भी उसके खिलाफ...

बिलासपुर, नईदुनिया न्यूज। छत्तीसगढ़ में दुष्कर्म पीड़िता को मुआवजा के रूप में महज 50 हजार रुपए दिया जाता है। जबकि गोवा जैसे छोटे राज्य में क्षतिपूर्ति 10 लाख रुपए दी जाती है। इसे लेकर हाईकोर्ट की डिवीजन ने दायर पीआईएल पर सुनवाई करते हुए चीफ सेक्रेटरी को संशोधन के संबंध में विचार कर 5 अक्टूबर से पहले जानकारी उपलब्ध कराने कहा है। प्रदेश में दुष्कर्म पीड़िताओं के लिए राज्य शासन ने...

हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव के लिए सरकार के सुझावों को सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने एक बार फिर नकार दिया है। कोलेजियम ने कहा है कि जजों की नियुक्ति में निर्णायक अधिकार सरकार के पास होने से न्यायिक स्वतंत्रता कमजोर होगी और संविधान की मूल विशेषता प्रभावित होगी। इस मुद्दे पर सरकार और न्यायपालिका के बीच गतिरोध दूर करने के लिए हाल ही में विदेश...

देश में समान नागरिक संहिता (यूनिफार्म सिविल कोड- यूसीसी) लागू करने की संभावना का पता लगाने के लिए मोदी सरकार द्वारा विधि आयोग को पत्र लिखने से राजनीतिक हंगामा खड़ा हो गया है। क्या सरकार के इस कदम से संविधान की अवहेलना हुई है...?   प्रगतिशील समुदाय एवं मुस्लिम महिलाओं में बदलाव के लिए बेचैनी अंग्रेजों ने भारत में सभी धर्मों के लिए एक समान क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनाया जो अभी भी लागू...