कुछ मामलों में एक जैसे और ज्यादातर मामलों में एक-दूसरे से जुदा शांति और प्रशांत भूषण के छुए-अनछुए पहलुओं की पड़ताल करती रोहिणी मोहन की रिपोर्ट मई, 1995 की एक दोपहर को सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु ठक्कर अपने वकीलों प्रशांत और शांति भूषण के साथ सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हुए थे. उनसे जरा-सी दूरी पर मुख्य न्यायाधीश एएस आनंद एक ऐसा फैसला सुना रहे थे जो पूर्वी गुजरात के कम से कम...

जालंधर। जेल में बंद कैदियों व हवालातियों को अच्छा व्यवहार रखने पर उन्हें परिवार संग रहने का मौका दिया जाएगा। पंजाब भर में करोड़ों रुपये की लागत से बन रही नई हाईटेक जेलों में प्रोजेक्ट के तहत कैदियों को सुविधा मुहैया करवाने वाले जेल परिसर के रेजिडेंशियल एरिया में फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं, जहां वह कैदियों व हवालातियों की तरह नहीं बल्कि एक गेस्ट की तरह टू-रूम के फ्लैट में परिवार के...

रायपुर। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर बिनायक सेन को सोमवार शाम यहां सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। करीब चार माह बाद 61 वर्षीय सेन के जेल से बाहर आते ही उनकी दोनों बेटियां उनसे लिपट गईं। सेन की अगवानी के लिए उनकी मां, पत्नी और पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के कई कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। इससे पहले दिन में सेन...

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने आज बिनायक सेन की जमानत को मंजूरी दे दी है। उनके शुक्रवार शाम तक रिहा होने की संभावना है। रायपुर की एक अदालत ने उन्हें माओवादियों की मदद का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बिनायक सेन की जमानत याचिका को नामंदूर कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने बिनायक सेन की जमानत की याचिका को मंजूर करते हुए...

बीते महीने शिलांग में हुए सूचना के अधिकार के राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि आरटीआई का कानून शासन में पारदर्शिता,जवाबदेही और जनता की भागीदारी की एक नई राह खोल रहा है। और अब ,नागरिक संगठनों द्वारा सरकारी लोकपाल बिल के विकल्प के रुप में जो मसौदा तैयार किया गया है उससे इस बात पर मुहर लग गई है। भ्रष्टाचार निरोधी जन लोकपाल बिल के नाम से...