नई दिल्ली [मुकेश केजरीवाल]। दुनिया के सबसे अमीर शख्स बिल गेट्स बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जितने खुश हैं, उत्तरप्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती से उतने ही मायूस हैं। दुनिया भर में स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले एक दशक से सबसे ज्यादा आर्थिक सहयोग करने वाले गेट्स बिहार सरकार के साथ सहयोग के लिए समझौता कर के लौटे हैं। जबकि दूसरी तरफ उत्तरप्रदेश सरकार ने उनके संपर्क करने के बावजूद उन्हें जवाब देना तक जरूरी नहीं समझा।...
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सहकारी बैंकों में न रखा जाए सरकारी पैसा
मुंबई। महाराष्ट्र में सहकारी बैंकों में धोखाधड़ी की कड़ी निंदा करते हुए बंबई हाईकोर्ट ने नुकसान से बचने के लिए सरकारी निकायों को इन बैंकों में पैसा जमा करने से बचने को कहा। हाईकोर्ट ने कहा कि यह बहुत चिंतित करने वाली बात है। विशेष तौर पर महाराष्ट्र में जहां सहकारी बैंकों में धोखाधड़ी के कारण लोगों को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। न्यायमूर्ति एबी चौधरी ने कहा कि इसलिए इन सहकारी बैंकों में...
More »बिहार में प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती का आदेश
नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। बिहार में नौकरी की बाट जोह रहे प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को 31 अगस्त तक प्रशिक्षित शिक्षकों के सभी 34540 पदों को भरने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अल्तमश कबीर व न्यायमूर्ति एचएल दत्तू की पीठ ने ये आदेश प्रशिक्षित शिक्षकों की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किए। इस भर्ती के लिए वर्ष 2006 तक प्रशिक्षण पूरा करने...
More »एपीएल ग्राहकों को राशन में मिलेगा अतिरिक्त चावल-गेहूं
कोलकाता। राज्य में गरीबी रेखा के ऊपर (एपीएल) के ग्राहकों को राशन में अतिरिक्त चावल व गेहूं मिलेगा। प्रति परिवार को निर्धारित आवंटन के अलावा महीने में अतिरिक्त पांच किलो चावल व पांच किलो गेहूं मिलेगा। जून-जुलाई से इसके लागू हो जाने की उम्मीद है। खाद्य विभाग सूत्रों के मुताबिक फिलहाल राशन में राशन में गरीबी रेखा के ऊपर के ग्राहकों को महीने में छह रुपये किलो की दर से गेहूं व नौ...
More »मनरेगा: जैसी करनी वैसी भरनी
देहरादून। मनरेगा के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र ने राज्य को दिये जाने वाले लेबर बजट में पिछले साल की अपेक्षा महज ढाई प्रतिशत की वृद्धि की है। माना जा रहा है कि ऐसा केंद्र ने योजना पर सूबे में सुचारू काम नहीं होने के कारण किया है। इस तरह के हालात में लोगों को और अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना विभाग के लिए आसान नहीं होगा। मनरेगा के अंतर्गत चालू...
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