दिल्ली। मानसून और मौसम विशेषज्ञों की पकड़ में ठीक ढंग से नहीं आ पाता। यह बात पहले भी कई बार साबित हो चुकी है और इस बार भी हो रही है। फिलहाल, विशेषज्ञों की ताजा राय है कि इस साल देश में मानसून के सीजन में घनघोर बारिश हो सकती है। उधर, आंध्र प्रदेश में 'लैला' के प्रकोप से अब तक 17 लोगों के मारे जाने की खबर है। एक हफ्ते पहले विशेषज्ञों का...
More »SEARCH RESULT
नरेगा भी नहीं बच पाया भ्रष्टाचार से
नई दिल्ली। भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरेगा [राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना] भी नहीं बच पाई है। एक सरकारी अध्ययन में कई राज्यों में नरेगा के लागू करने में बड़े स्तर पर अनियमितताएं और भ्रष्टाचार पाया गया है। कुछ क्षेत्रों में अधिकारियों ने केंद्रीय फंड को गलत तरह से खर्च किया है और कामगारों को अपना मुंह बंद करने के लिए कहा है। वीवी. गिरि राष्ट्रीय श्रमिक संस्थान के शोधार्थियों ने...
More »साठ खदानों के परिचालन पर लगी रोक
नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। खनिज संपदा वाले झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में इंडियन ब्यूरो आफ माइंस [आईबीएम] ने 60 खदानों के परिचालन पर रोक लगा दी है। यह पाबंदी प्रस्तावित योजना के विरुद्ध खनन करने पर लगाई गई है। आईबीएम के विशेष कार्यबल-एक ने मार्च, 2010 तक विभिन्न राज्यों की 106 खदानों में दौरा कर खनन कार्यो का जायजा लिया। जांच में पता चला कि इनमें से आधी से ज्यादा संख्या में खदानों...
More »बीजों के मूल्य पर नियंत्रण से बेबश हैं निजी कंपनियां
नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। कुछ राज्यों में बीजों के मूल्य पर नियंत्रण कानून लागू करने से बीज कंपनियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इन कंपनियों ने सरकार से संसद में विचाराधीन 'बीज विधेयक-2004' में किसी तरह का संशोधन न करने की गुजारिश की है। जबकि गुजरात, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्य बीज मूल्य पर नियंत्रण बनाए रखने के हिमायती हैं। इस संबंध में राष्ट्रीय बीज संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने...
More »उत्तर प्रदेश और बिहार को केंद्रीय मदद से परहेज
नई दिल्ली: [सुरेंद्र प्रसाद सिंह], उत्तर प्रदेश और बिहार में घूम-घूम कर कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी अगर वहां की राज्य सरकारों पर केंद्र के धन का ठीक से उपयोग न करने का आरोप लगा रहे हैं तो वह पूरी तरह से गलत भी नहीं है। सिंचाई परियोजनाओं के लिए केंद्र से वित्तीय मदद लेने में दोनों राज्यों ने परहेज ही रखा है। पिछले कुछ सालों में इन राज्यों में नई सिंचाई परियोजनाओं का शुरू होना तो...
More »