रायपुर.प्रदेशवासियों के लिए यह खुशखबरी हो सकती है। विलुप्त हो रही विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में आदिवासी विकास मंत्रणा परिषद की बैठक में मंगलवार को इसका खुलासा किया गया। धमतरी, फिंगेश्वर, कवर्धा, बिलासपुर आदि इलाकों में सर्वे के दौरान विशेष पिछड़ी जनजातियों कमार, बिरहोर, बैगा आदि की नई बसाहटें मिलने की बात भी पता चली है। बैठक में सर्वे...

सलाह मिल गयी है. खाद्य-सुरक्षा विधेयक का मसौदा अपनी परिणति तक आ पहुंचा है. लोग जान गये हैं कि यूपीए सरकार ना सही सबको तो भी कम-से-कम 80 फ़ीसदी लोगों को सस्ता अनाज देने जा रही है. लोग खुश हैं या नहीं, कहा नहीं जा सकता. भोजपुरी में एक कहावत है-ये सूरदास घीव कड़कड़ाईल बा और सूरदास का जवाब कि थरिया में पड़ो तब नू. खाद्य-सुरक्षा के मामले में जनता-जनार्दन...

केंद्रीय पूल में पंजाब के बाद सबसे अधिक योगदान देने वाले हरियाणा में अनाज भंडारण पर राज्य सरकार उतनी तत्परता नहीं दिखा रही, जितनी अपेक्षित है। कहने को तो निजी ठेकेदारों और भू-स्वामियों की मदद लेने की तैयारी की जा रही है परतु खुले में पड़ा 55 लाख टन गेहू युद्ध स्तर के प्रयासों की माग कर रहा है। भूमि अधिग्रहण नीति और खेल नीति ने हरियाणा को देश का सिरमौर बना...

नागपुर (महाराष्ट्र)। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार समाज के अत्यंत गरीब वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए संसद में जल्द ही खाद्य सुरक्षा विधेयक लाएगी। यहां से 85 किलोमीटर दूर वर्धा जिले के सेवाग्राम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की "सद्भावना रैली" को संबोधित करते हुए सोनिया ने कहा कि सभी बच्चों को शिक्षा देना सुनिश्चतकरने के लिए केंद्र सरकार शिक्षा का अधिकार विधेयक को पहले ही पारित करा चुकी...

क्या सरकार आजीविका से वंचित होने वाले गरीबों की परेशानियों का ख्याल किए बगैर एक नया भू-अधग्रहण बिल लाने की तैयारी में है।जन-आंदोलनों और सामाजिक रुप से सक्रिय कई समूहों का आरोप है कि हरियाणा में पैसा दो-जमीन लो का जो मॉडल आजमाया जा रहा है या फिर मायावती सरकार जमीन पर कब्जे के लिए जो तरीके अख्तियार कर रही है वह भी अपनी जगह-जमीन से बगैर मुआवजा या पुनर्वास के उजड़ने वाले लोगों के...