नई दिल्ली [डॉ. ऋतु सारस्वत]। भारत अपनी स्वतंत्रता के छह दशक बिता चुका है और इन वर्षो में भारत में बहुत कुछ बदला है। विश्व के सबसे मजबूत गणतंत्र में सभी को अपनी इच्छा से जीने, सोचने और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता मिली है, जिसका हम उपभोग भी कर रहे हैं। हालाकि एक वर्ग ऐसा भी है जो आज भी इस सुखानुभूति से वंचित है और वह...
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शिक्षा क्षेत्र पर नहीं उमड़ा प्यार
रांची. राज्य सरकार शिक्षा पर 1200 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसमें से सिर्फ प्राथमिक शिक्षा पर 924.75 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सभी को शिक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 675 करोड़ रुपये कर्णाकित किए गए हैं। मिड डे मिल पर 196 करोड़ रुपये खर्च होंगे। राज्य के 44055 स्कूलों में पढ़नेवाले करीब 40 लाख छात्रों को मध्याह्न् भोजन मिलेगा। वर्ग एक से आठ तक के सभी छात्रों...
More »सरकार कराएगी 14 वर्ष तक के बच्चों का मुफ्त इलाज
पटना. बिहार देश में ऐसा पहला राज्य होगा जहां शून्य से 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों का इलाज सरकार अपने खर्च से करवाएगी। बच्चों का इलाज राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों से लेकर दिल्ली के एम्स अस्पताल सहित देश के बड़े संस्थानों तक कराया जाएगा। सरकार के मुताबिक राज्य में शून्य से लेकर 14 वर्ष की आयु वर्ग में करीब 3.4 करोड़ बच्चे हैं। एक अनुमान के मुताबिक...
More »0-14 वर्ष के सभी बच्चों को हेल्थ कार्ड
बिहार देश में ऐसा पहला राज्य होगा जहां शून्य से 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों का इलाज सरकार अपने खर्च से करवाएगी। बच्चों का इलाज राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों से लेकर दिल्ली के एम्स अस्पताल सहित देश के बड़े संस्थानों तक कराया जाएगा। सरकार के मुताबिक राज्य में शून्य से लेकर 14 वर्ष की आयु वर्ग में करीब 3.4 करोड़ बच्चे हैं। एक अनुमान के मुताबिक इनमें से...
More »पंचायतों को ई- कनेक्टिविटी की सुविधा अगले दो साल में: सीएम
भोपाल. मप्र में अगले दो वर्षो में सभी ग्राम पंचायतों में ई-कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन की शुरुआत फरवरी में होगी। मध्याह्न् भोजन की गुणवत्ता और वितरण कार्य में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को मंत्रालय में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक में कही। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण आवास, गृह, जल संसाधन, पीडब्ल्यूडी, वन सहित करीब आठ विभागों...
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