जरूरत है.. जरूरत है.. जरूरत है.. 60 करोड़ नए जॉब्स की जरूरत है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन (आईएलओ) की जनवरी 2012 की रिपोर्ट की यह हैडलाइन पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी की तरह है। रिपोर्ट कहती है कि अगले एक दशक में 60 करोड़ नए उत्पादक जॉब सृजित करने की आसन्न चुनौती का सामना करने के लिए दुनिया को अब कमर कस लेनी चाहिए। प्रेस और बीबीसी ने इस...

जनसत्ता 2 फरवरी, 2012 : हाल के वैश्विक संकट ने विश्व-स्तर पर लोगों को नए सिरे से आर्थिक नीतियों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया है। अब आम लोग और विशेषज्ञ दोनों निजीकरण, बाजारीकरण और भूमंडलीकरण पर आधारित मॉडल की प्रासंगिकता पर सवाल उठा रहे हैं। आम लोगों की बेचैनी की अभिव्यक्ति सबसे प्रबल रूप में आक्युपाइ द वॉल स्ट्रीट आंदोलन के रूप में हुई है। दूसरी ओर, इस बार...

रांची : राज्य सरकार अब सभी बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा देगी. सरकार ने स्थापना अनुमति (प्रस्वीकृति) प्राप्त विद्यालयों व महाविद्यालयों में पढ़नेवाली छात्राओं को भी 10 वीं और 12 वीं की मुफ्त शिक्षा देने का फैसला किया है. इनको परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा. इससे राज्य की 63 हजार से अधिक बालिकाओं को लाभ मिलेगा. शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को विधि और वित्त विभाग की भी मंजूरी मिल चुकी है....

रांची : राज्य सरकार अब सभी बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा देगी. सरकार ने स्थापना अनुमति (प्रस्वीकृति) प्राप्त विद्यालयों व महाविद्यालयों में पढ़नेवाली छात्राओं को भी 10 वीं और 12 वीं की मुफ्त शिक्षा देने का फैसला किया है. इनको परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा. इससे राज्य की 63 हजार से अधिक बालिकाओं को लाभ मिलेगा. शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को विधि और वित्त विभाग की भी मंजूरी मिल चुकी है....

जयपुर, छह जनवरी (एजेंसी) सूचना का अधिकार कानून को लागू करने में पूरे देश में अव्वल रहा  राजस्थान अब आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के लोगों को सस्ते आवास उपलब्ध कराने के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग योजना शुरू करने में भी देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अनुसार राज्य में लागू की गई इस अनूठी आवासीय योजना में पहले पांच वर्षों में एक लाख पच्चीस हजार...