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उलझा मामला, लंबी जांच और अदालत-- कमलेश जैन

सीबीआई की विशेष अदालत से 2-जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले के सभी आरोपियों के बरी होते ही सियासी तापमान का बढ़ना स्वाभाविक है। कांग्रेस अब केंद्र सरकार और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में देश को कथित रूप से गुमराह करने के लिए माफी मांगने की मांग कर रही है। जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष की तरफ से वित्त मंत्री अरुण जेटली मैदान में उतर आए हैं। हालांकि...

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किस हाल में है देश के बुजुर्ग , 2016 में कितने हुए बुजुर्गों के खिलाफ अपराध, पढ़ें इस न्यूज एलर्ट में..

बीते तीन सालों में देश की बुजुर्ग आबादी के खिलाफ हुई अपराध की घटनाओं में लगातार इजाफा हुआ है. नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के नये आंकड़ों के मुताबिक 2016 में 60 साल या इससे ज्यादा उम्र के नागरिकों के खिलाफ देश में कुल 21,410 मामले प्रकाश में आये. साल 2014 में बुजुर्ग लोगों के खिलाफ अपराध के कुल 18,714 मामले प्रकाश में आये थे जबकि 2015 में ऐसे अपराधों की संख्या 9.7 प्रतिशत...

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गुजरात विधानसभा में बढ़ी महिलाओं की भागेदारी, 14 नई विधायक

अहमदाबाद। गुजरात विधानसभा में एक दर्जन से अधिक महिलाएं भी पहुंची हैं। इनमें कांग्रेस की दस तथा भाजपा की 4 महिलाएं शामिल हैं। गत विधानसभा में अकेले भाजपा की महिला विधायकों की संख्या 14 थी। भाजपा की महिला विधायकों में कच्छ भुज से डॉ नीमाबेन आचार्य, भावनगर से विभावरी दवे, गोंडल से गीताबा जाडेजा, खेडब्राम्हा से रमीला व्यारा, कालोल से सुमनबेन चौहाण, आकोटा से सीमा मोहिले, चौर्यासी से झंखना बेन पटेल, लिंबायत...

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खाद्य सुरक्षा पर रस्साकशी-- रविशंकर

अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में आयोजित विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की ग्यारहवीं मंत्रिस्तरीय बैठक बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई। इसमें हिस्सा ले रहे देश खाद्य व कृषि सबसिडी को लेकर आम राय नहीं बना सके। क्योंकि अमेरिका व अन्य विकसित देश बहुपक्षीय व्यापार संस्था के सदस्यों द्वारा सार्वजनिक खाद्य भंडारण के मसले का स्थायी समाधान खोजने की अपनी प्रतिबद्धता से मुकर गए। भारत और उसके साथ खड़े डब्ल्यूटीओ...

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कहीं बैंकों से भरोसा ना उठ जाय-- बिभाष कुमार श्रीवास्तव

अमेरिका में आए 2008 के वित्तीय भूचाल से पूरी दुनिया में अफरा-तफरी मच गई थी। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को सरकार ने बेल-आउट पैकेज के माध्यम से उबारा। बेल-आउट का जबर्दस्त विरोध किया गया। लोगों ने कहा कि ‘करदाताओं' के पैसे से किसी विफल होती संस्था को उबारना नैतिक खतरे (मोरल हजार्ड) पैदा करता है। तब वित्तीय मामलों के जानकारों की तरफ से ‘बेल-इन' की नई अवधारणा पेश की गई।...

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